नेपाळ: वृत्तानुसार, तिबेट आणि चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या मुस्तांगच्या प्रतिबंधित भागात बौद्ध महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी भारत सरकार 70 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. भारताच्या या निर्णयावर नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना चीनचे समर्थक मानले जाते. त्यांनी चीनचा बचाव करत पंतप्रधान पुष्पकमल दहल आणि भारतावर टीका केली आहे.नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळादरम्यान, माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या एका वादग्रस्त विधानामुळे खळबळ उडाली आहे. केपी शर्मा ओली त्यांनी नेपाळचे पंतप्रधान असलेले पुष्प कमल दहल आणि भारतावर टीका करताना म्हणाले की, दहल सरकारने भारतातील बौद्ध महाविद्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मान्य करून चीनसोबत विश्वासघात करत आहे.माजी प्रधानमंत्री आणि सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यांनी म्हणाले की, "दहल सरकार नेपाळला परदेशी लोकांसाठी खेळाचे मैदान बनवण्यासाठी मुस्तांगमध्ये बौद्ध महाविद्यालय उघडण्याची परवानगी देत आहे. सरकारची ही योजना देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे.
दहल यांच्याविरोधात ओली यांचे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा दहल यांच्या पक्षाने यूएमएलसोबतची युती रद्द केली आहे. दहल यांच्या पक्षाने 9 मार्च रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत नेपाळी काँग्रेसचे उमेदवार रामचंद्र पौडेल यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यूएमएलशी संबंध तोडण्यामागे परकीय देशाच्या शक्तीचा हात आहे असा आरोप ओली यांनी केला आहे.ओली यांचे वक्तव्य फेटाळून लावत नेपाळ सरकारने म्हटले की, सरकारने अशी कोणतीही संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. अशा वक्तव्याचा देशाच्या परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, भारत सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. असे नेपाळ सरकारने निवेदन जारी केले आहे.
काय म्हणाले नेपाळचे माजी पंतप्रधान
चीनबद्दलचे प्रेम व्यक्त करताना ओली यांनी पंतप्रधान दहलवर आरोप केला की, दहल हा भारताचा ठराव स्वीकारून चीनचा विश्वासघात करत आहे आणि नेपाळला परकीय शक्तींसाठी खेळाचे मैदान बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना ओली यांनी पंतप्रधान दहल यांच्यावर निशाणा साधला. "परदेशी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी मुस्तांगमध्ये बौद्ध महाविद्यालयाची स्थापना करणे हा आमच्या राष्ट्रीयत्वाचा आणि आमच्या मित्र चीनचा विश्वासघात आहे.” देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि स्वातंत्र्याला हा धोका आहे. जिथे कोणी राहत नाही अशा ठिकाणी बौद्ध महाविद्यालयाची गरज का आहे? असे ओली म्हणाले.ऑगस्ट 2020 मध्ये नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी चीनच्या सांगण्यावरून सीमेवर तणावाच्या वातावरणात चीनला नेपाळपर्यंत रेल्वे लाईन टाकण्याची परवानगी दिली होती.
नेपाळ सरकारने ओली यांचे वक्तव्य फेटाळून लावले
नेपाळ सरकारच्या प्रवक्त्या आणि दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रेखा शर्मा यांनी एक निवेदन जारी केले की, "सरकारने मुस्तांग जिल्ह्यात अशी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही.” ओली यांच्या वक्तव्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत सरकारने म्हटले आहे की, अशा टिप्पणीमुळे देशाच्या परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होईल अशा पद्धतीने बोलणे योग्य नाही. सरकार देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता, राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि स्वतंत्र आणि असंलग्न परराष्ट्र धोरणाचा अवलंब करण्यास वचनबद्ध आहे
काय आहे बौद्ध महाविद्यालय बांधकाम प्रकरण
नेपाळी वृत्तपत्र 'द काठमांडू पोस्ट'नुसार, नेपाळ सरकारने तिबेट आणि चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या मुस्तांगच्या प्रतिबंधित भागात भारतासाठी बौद्ध महाविद्यालय सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. बरहा गाव मुक्तीक्षेत्र ग्रामीण नगरपालिकेच्या विनंतीवरून भारत सरकार या महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी ७० कोटींहून अधिक खर्च करणार आहे.हे महाविद्यालय सुरू करण्याचा पुढाकार मुस्तांग शाक्य बौद्ध संघाने घेतला आहे. अहवालानुसार, शाक्य बौद्ध ,संघानेही जमिनीची व्यवस्था केली आहे. त्यानंतर नेपाळ सरकारच्या माध्यमातून भारत सरकारला ते बांधण्याची विनंती करण्यात आली द काठमांडू पोस्ट'शी बोलताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्थानिक नगरपालिकेच्या विनंतीवरून हा प्रस्ताव भारत सरकारला पाठवण्यात आला होता.अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही नेपाळ सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रेखा शर्मा यांनी सांगितले की, मुस्तांगमधील बरहा गाव मुक्ती क्षेत्र ग्रामीण नगरपालिकेने महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदतीसाठी भारतीय दूतावासाकडे संपर्क साधला आहे. सरकार या प्रकरणाची चौकशी करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.