मुंबई: राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. यामध्ये महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.पतसंस्थांमधील ठेवींना शासनाचं संरक्षण मिळाव यासाठी अभ्यास करून शिफारस सुचवण्यासाठी येत्या 15 दिवसात निवृत्त तज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे.ही समिती नेमून अधिवेशन काळातच पहिली बैठक घेतली जाईल. अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावेंनी विधानसभेत दिली आहे.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज पाचवा दिवस आहे. आज प्रश्नोतरच्या तासात आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत.
57, 322 कोटी रुपयांच्या ठेवी धोक्यात आल्याचा मुद्दा आमदार प्रकाश आबिटकर आणि काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.सहकारी पतसंस्था रिझर्व्ह बँकेतंर्गत येत नसल्याने पतसंस्थेतील ठेवींना संरक्षण मिळत नाही. तसेच पतसंस्थांना सहकारी बँकांप्रमाणे डिपॉडिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे (डीआयसीजीसी) संरक्षण मिळत नाही.त्यामुळे संस्था आर्थिक घोटाळ्यामुळे डबघाईस येऊन बंद पडतात. त्यामुळे ठेवीदारांना त्यांची रक्कम मिळत नाही. पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रयोग 2003 साली झाला होता.तत्कालीन सहकार आयुक्त रत्नाकर गायकवाड आणि उमेशचंद्र सरंगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1 जुलै 2003 साली डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र अजूनही हा प्रश्न प्रलंबित आहे.