नवी दिल्लीः मोदी आडनावाबद्दल काँग्रेस नेते तथा खासदार राहुल गांधी यांनी वादग्रस्त विधान केल्यानंतर त्यांना आज सूरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. शिवाय त्यांच्या खासदारकीवरदेखील टांगती तलवार आहे. राहुल गांधींची खासदारकी सध्या धोक्यात आहे. परंतु त्यांनी २०१३मध्ये एक मसुदा फाडला नसता तर त्यांना ते वरदान ठरलं असतं.मानहानीच्या खटल्यात सूरतच्या जिल्हा कोर्टानं राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली असून त्यांना जामीनही मंजूर झाला आहे. पण यामुळं त्यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.सन २०११ मध्ये खासदारकीच्या नियमांत एक बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, खासदारांवरील गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्यांचं सदस्यत्व धोक्यात येत असतं किंवा त्याचं निलंबन होत असतं. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे खासदार सभागृहात नसावेत यासाठी हा बदल कायद्यात करण्यात आला.
परंतु २०१३मधील एक प्रकरण राहुल गांधींसाठी अडचणीचं ठरु शकतं. राहुल गांधी यांनी २०१३मध्ये एक अध्यादेश फाडला होता. 'हा मुर्खपणा आहे' असं म्हणत त्यांनी कायद्याला केराची टोपली दाखवली होती. त्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रपतींनी त्या कायद्याला मंजुरी दिली नाही. आज तो कायदा असता तर राहुल गांधींच्या खासदारकीवर टांगती तलवार आली नसती.वकील हेमंत कुमार यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली असल्याने आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(3) नुसार, शिक्षेची मुदत दोन वर्षे आहे, त्यामुळे ते अपात्र ठरु शकतात.
जुलै 2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने, लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात खासदार/आमदारांना दिलासा देताना या कायद्यातील तत्कालीन लागू कलम 8 (4) असंवैधानिक असल्याचं नमूद केलं होतं. ज्या कायद्यांतर्गत तीन महिने तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर तत्कालीन मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-2 ने हा निर्णय मागे घेण्यासाठी अध्यादेश आणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली.अध्यादेशालाही मान्यता देण्यात आली. पण काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रस्तावित अध्यादेशाची प्रत फाडून टाकली आणि हा मूर्खपणा आहे, असं म्हटलं होतं. यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही या अध्यादेशावर आक्षेप घेत तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्र्यांना बोलावून त्यावर स्पष्टीकरण मागितले होते. तो कायदा पास झाला असता तर आज राहुल गाधींना वरदान ठरला असता, असं अॅड. हेमंत कुमार यांनी सांगितलं.