मुंबई: शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून आजची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.हरीष साळवे यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी एकदा राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना हे न्यायालय परत बोलवू शकत नाही. असा युक्तिवाद केला. त्यांनी आपल्या युक्तीवादात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
साळवेंच्या युक्तीवादातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे
विधानसभेच्या अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहे. शिवसेनेत पक्षांतर्गत फूट पडलेली नाही. त्यामुळे पक्ष फुटीबाबतच्या तरतूदी या प्रकरणात लागू होणार नाहीत.
सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले आहे. खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नसल्याचेही साळवे म्हणाले.
राज्य सरकारवर अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणे गैर नाही. विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालय निर्देश देऊ शकते का?, असा सवाल अ‌ॅड. साळवे यांनी घटनापीठाला केला. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही.
गरज असेल तेव्हा राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात येऊन या सर्व प्रक्रिया रद्द करता येऊ शकत नाही.
विधिमंडळ, संसदेच्या सभागृह आमदार, खासदारच लोकशाहीचे प्रतिनिधीत्व करतात. बोम्मई केसमध्ये न्यायालयाने हेच निरीक्षण नोंदवले आहे. अपात्र ठरत नाही, तोपर्यंत आमदार आपले काम करू शकतात. निर्णय घेऊ शकतात.
साळवे यांनी किशम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष या केसचा दाखला न्यायालयात दिला. या केसमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे निकालात न्यायालयाने म्हटले होते.
उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काय झाले असते? एखाद्या सदस्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे, म्हणून ती व्यक्ती कायदेशीररित्या काम करण्यासच अपात्र ठरते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने कधीही काढलेला नाही, असा जोरदार युक्तीवाद साळवे यांनी केला.