नवी दिल्ली : भारतात सन २०२२ मध्ये महत्वाच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचा धक्कादायक अहवाल एका अमेरिकन रिपोर्टमधून समोर आला आहे. त्यामुळं भारतातील मानवाधिकारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा जागतीक स्तरावर चर्चेला आला आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. युएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अँटोनी ब्लिंकन यांनी वार्षिक अहवाल सादर केला या अहवालानुसार, "सन २०२२ मध्ये भारतात अनेक महत्वाच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन झालं आहे. यामध्ये बेकायदा आणि अनियंत्रित हत्या, माध्यमांवरील स्वातंत्र्य तसेच धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारी हिंसा यांचा समावेश असल्याचं म्हटलं आहे.
त्याचबरोबर, भारतात या काळात न्यायालयाच्या अधिकाराबाहेरील हत्या, क्रूर-अमानुष अत्याचार, पोलीस आणि तुरुंगातील मानहानीकारक वागणूक किंवा शिक्षा तसेच तुरुंगातील कठोर आणि जीवघेणी परिस्थिती यांसारख्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांचा उल्लेख आहे.त्याचबरोबर गोपनीयतेत अनियंत्रित किंवा बेकायदेशीर हस्तक्षेप, अभिव्यक्ती आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील निर्बंध, हिंसा किंवा हिंसाचाराच्या धमक्या, पत्रकारांची अन्यायकारक अटक किंवा खटला चालवणे आणि गुन्हेगारी मानहानी कायद्याची अंमलबजावणी किंवा अंमलबजावणी करण्याची धमकी, अभिव्यक्तीची मर्यादा ही अहवालात नमूद केलेली इतर काही मानवी हक्क उल्लंघने आहेत.
अमेरिकेच्या अहवालात इंटरनेट स्वातंत्र्यावरील निर्बंध, शांततापूर्ण संमेलन घेण्याच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांचा छळ यांचाही या रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे. इतर समस्यांबरोबरच, लिंग-आधारित हिंसेचा तपास ज्यात घरगुती हिंसा, लैंगिक हिंसा, कामाच्या ठिकाणी हिंसा, मूल, लवकर आणि सक्तीनं विवाह, स्त्रीहत्या आणि अशा प्रकारच्या हिंसाचारांचा समावेश आहे.यामधील विशेष बाब म्हणजे, अमेरिकन सरकारचे असे अनेक अहवाल भारतानं यापूर्वीही फेटाळून लावले आहेत. हे अहवाल फेटाळून लावताना केंद्र सरकारनं वेळोवेळी स्पष्टीकरण दिलंय की, भारतात सर्वांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी लोकशाही पद्धती आणि मजबूत संस्था कार्यरत आहेत.