नवी दिल्ली : मानहानीच्या खटल्यात सूरतच्या जिल्हा कोर्टानं राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली असून त्यांना जामीनही मंजूर झाला आहे. पण यामुळं त्यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. पण खरंच असं होऊ शकतं का? कायदा काय सांगतो जाणून घ्या.वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधात सूरच्या जिल्हा कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुनावणीदरम्यान राहुल गांधींनी कोर्टात सांगितलं की, "अशी टिप्पणी करण्यात माझा हेतू चुकीचा नव्हता. माझ्या विधानामुळं कोणाचंही नुकसान झालेलं नाही. त्यामुळं आपल्याला कमीत कमी शिक्षा व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली"
कायदा काय सांगतो?
सन २०११ मध्ये खासदारकीच्या नियमांत एक बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, खासदारांवरील गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्यांचं सदस्यत्व धोक्यात येत असतं किंवा त्याचं निलंबन होत असतं. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे खासदार सभागृहात नसावेत यासाठी हा बदल कायद्यात करण्यात आला.पण मानहानीच्या प्रकरणाचा यात समावेश होतो का हे तपासावं लागणार आहे. तसेच राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर खासदारकी धोक्यात येत असते, त्यामुळं राहुल गांधींची खासदारकी अडचणीत येण्याची शक्यता कमी आहे.