मुंबई: एकनाथ शिंदे याचं मुख्यमंत्री जाणार असून त्यांच्याजागी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली जाणार आहे, अशा अशयाच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियात व्हायरल होत होत्या. तसेच नगरमध्ये बॅनर देखील लावण्यात आले होत.मात्र यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता येथील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्याची चौकशी करण्याचे आदेश राहाता न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अरुण कडू यांनी दिली आहे.
२००४ साली शेतकऱ्यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने बँकांकडून जवळपास ६ कोटींचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकीत झाल्याने कर्जाची रक्कम २००९ पर्यंत व्याजासह साडेनऊ कोटींच्या पुढे गेली.शासनाच्या कृषी कर्जमाफी योजना आल्यानंतर कारखान्याच्या सांगण्यावरून बँकांनी शासनाकडे कर्जमाफी प्रकरणे दाखल करून कर्जमाफी मिळवली. मात्र पुढे शासनाच्या लक्षात येताच बँकांना ही रक्कम शासनाला परत द्यावी लागली. मात्र कर्ज आणि व्याजाचा बोजा सभासदांच्या माथी आल्याचा दावा अरुण कडू यांनी केला आहे.या प्रकरणाची न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करुन चौकशी करावी अशी मागणी अरुण कडू यांनी केली होती. कडू यांच्या मागणीची राहाता न्यायालयाने दखल घेत विखे पाटील कारखाना कर्जमाफी प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं कडू यांनी सांगितलं.