मुंबई: अदानी यांच्या हिंडेनबर्ग प्रकरणावर राष्ट्रवादी सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी विरोधकांनी एका कंपनीने दिलेल्या अहवालाला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिले. असं वक्तव्य केले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली. दरम्यान, आता पवारांच्या या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली.अदानीनी घोटाळा केल्याचे सांगत आंदोलन करणाऱ्या पक्षांनी शरद पवार यांच्या वक्तव्यातून बोध घ्यावा, असे मत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केले.अदानी उद्योग समूहाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अदानी उद्योगसमूहाची उघडपणे पाठराखण केली.
CM शिंदे काय म्हणाले?
प्रॉपर्टी एक्स्पो 2023 च्या उद्घाटनासाठी एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण येथे हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी पवार यांच्या अदानी प्रकरणावरील वक्तव्यावर भाष्य केलं.अदानी उद्योग समूहाबाबत हिंडेंनबर्ग संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालानंतर या समूहात 20 हजार कोटी कुणाचे आहेत असा प्रश्न विचारत काँग्रेस पक्षाने ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू केली होती, दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाने देखील याबाबत वारंवार केंद्र सरकारला जाब विचारला होता.
मात्र असं असताना शरद पवार यांनीच अदानी उद्योग समूहाची पाठराखण केल्याने जे लोक या मुद्यावर आंदोलन करत होते त्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे आता याबाबत नक्की काय ते त्यांनीच उत्तर द्यावे, असे मत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केले.शरद पवार हे देशातील ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी आजवर केंद्रात आणि राज्यात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलेले आहेत. त्यामुळे शरद पवार यांनी अदानी समूहाचे समर्थन केल्याने ते निश्चितच पूर्ण अभ्यास करूनच केले असावे.त्यामुळे या मुद्द्यावर रान उठवणाऱ्या पक्षांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली.
काय म्हणाले होते शरद पवार?
हिंडेनबर्ग प्रकरणी जेपीसीची मागणी अनावश्यक असल्याचं पवार यांनी म्हटलं. जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समितीत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत राहिलं. त्यामुळे सत्य बाहेर येऊ शकत नाही, अस मत पवार यांनी व्यक्त केला.तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीकडून सत्य समोर येण्याची शक्यता अधिक असल्याचही त्यांनी नमूद केलं. एनडीटीव्हीला दिलेल्या एक्सक्लसिव्ह मुलाखतीत ते बोलत होते.हिंडनबर्ग प्रकरणासंदर्भात शरद पवार म्हणाले की, विरोधकांनी एका कंपनीने दिलेल्या अहवालाला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिले. या फर्मची पार्श्वभूमी कुणालाच माहित नाही, आम्ही त्यांचे नावही ऐकले नाही. या प्रकरणात एका औद्योगिक समूहाला लक्ष्य करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.