सोलापूर: देशाच्या अर्थकारणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. मुख्यत्वे देशातील महागाई, केंद्रीय वित्तआयोग, केंद्रीय जलआयोग आणि वीजधोरण हे आजही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धोरणांवर आणि दिलेल्या योगदानावरच सुरू आहे.स्वातंत्र्यानंतर डॉ. आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री बनले. घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देताना त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आपल्याला प्रखरतेने दिसून येतो. समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या तीन लोकशाही तत्त्वांचा केवळ राजकीय लोकशाही पुरता विचार होता त्याचे मूळ हे आर्थिक लोकशाही असल्याचे डॉ. बाबासाहेबांनी अंमलात आणल्याचे अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये स्पष्ट होतो. जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या यांसह डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याची विविध पैलू असले, तरी त्यांचा देशाच्या हिताच्या अर्थकारणावरील प्रभाव हा वाखण्याजोगा आहे.
राष्ट्रीय उत्पन्न वेगवेगळ्या राज्यांना वितरित करण्यासाठी स्थापन केलेली केंद्रीय वित्तआयोगाची स्थापनेत डॉ. बाबासाहेबांचे योगदान आहे. देशाचे पाण्याविषयक असलेल्या धोरणासाठी केंद्रीय जलआयोगाची स्थापना डॉ. बाबासाहेबांनी केली आहे. या जलआयोगाच्या धोरणानुसार आजही देशाचे कामकाज चालते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मंत्रीगटात भारताच्या नऊ व्यक्तींचा समावेश होता. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सहभाग होता. त्यावेळी केंद्रीय वीज प्राधिकरणाची स्थापना त्यांनी केली.देशातील वीजविषयक धोरण त्यांनी अंमलात आणली. स्वतंत्र मजूर पक्ष, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन निवडणुकीच्या वेळचे जाहीरनामे आणि भारतीय घटनेवरील भाषणात प्रसंगानुरूप त्यांनी केलेले विवेचन यातून त्यांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांचा मागोवा घेता येतो. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो, असे मत डॉ. बाबासाहेबांचे होते. त्यांच्या विचारधारा २०२० व्या शतकातही पुरेपूर लागू पडतात.
जगात १४५ पेक्षा जास्त देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी होते. डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याचे अनेक पैलू आहेत. त्यात देशाच्या अर्थशास्त्रात डॉ. बाबासाहेबांचे मोठे योगदान राहिले आहे. हे आजच्या युवापिढीला माहिती नाही. जातिव्यवस्था, पाणीचळवळ यापलीकडे जाऊन देशाच्या अर्थकारणावर दूरदृष्टी असलेले व्यक्तिमत्त्व होते. द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हे बाबासाहेबांनी लंडन येथे डॉक्टर ऑफ सायन्स या पदवीसाठी लिहले होते. या ग्रंथाला १०० वर्षे पूर्ण झाली. मात्र महागाईबाबतच्या धोरणात्मक निर्णयासाठी हा ग्रंथ आजही उपयोगी पडतो. यांसह जलधोरण, वित्तआयोग, वीजधोरण यांची अंमलबजावणी डॉ. बाबासाहेबांच्या धोरणानुसार चालतात.