कोल्हापूर: महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाची (केएमटी) अवस्था आज दयनीय आहे. महापालिकेची नवी प्रशासकीय इमारत अजून प्रस्तावाच्या पातळीवरच आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेत महापालिका बसत नाही. त्यासाठी हद्दवाढ गरजेची पण त्याकडे कोणाचे दुर्लक्ष नाही. असे एक ना अनेक प्रश्‍न शहर आणि महापालिकेशी संबंधित असताना नेत्यांना मात्र महापालिकेची सत्ता हवी ती फक्त प्रतिष्ठेसाठीच.
महापालिकेच्या स्थापनेनंतर स्वर्गीय श्रीपतराव बोंद्रे महापालिकेचे नेतृत्त्व करत होते. त्यांच्या प्रयत्नातून शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी केएमटीला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी बरीच वर्षे महापालिकेचे नेतृत्त्व केले. पण ‘महाडिकांचा महापौर झाला’ एवढ्या पुरतेच त्यांनी महापालिकेच्या कारभारात लक्ष घातले. महापौर निवड, विधान परिषद निवडणुकीतील घोडेबाजार रोखण्यासाठी पक्षीय राजकारणाला २०१० मध्ये सुरूवात झाली. पण, त्यानंतर महापालिकेच्या कारभारात फारसा फरक पडला असे चित्र नाही. ‘आजच्या तमाशापेक्षा कालचा गोंधळ बरा होता’ असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.आमदार सतेज पाटील यांनी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावून शहराला थेट पाईपलाईन मंजूर केली. पण ती कधी पूर्ण होणार याविषयी अनिश्‍चितता आहे. श्री. पाटील यांनी याशिवाय महापालिकेच्या काही कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी महापालिकेचे उत्पन्न वाढ असो किंवा केएमटीची झालेली दुरावस्था रोखण्यात मात्र त्यांनाच काय प्रशासनालाही फारसे यश आलेले नाही. महापालिकेची नवी भव्य प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव अजून प्रलंबित आहे, त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही.
.jpg)
अपवाद सोडला तर महापालिकेच्या शाळांत विद्यार्थ्यांची वाणवा आहे. काही शाळांची दुरवस्था इतकी झाली आहे की ती बघवत नाही. काही शाळांतील शिक्षकांनी आपल्या ताकदीवर शाळा चांगल्या चालवल्या असल्या तरी सर्वच शाळांत अशी परिस्थिती नाही.याउलट कोल्हापूरनंतर स्थापन झालेल्या काही शहरातील महापालिकांनी घेतलेली भरारी उल्लेखनीय आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा म्हटले तर शहरातील लोकसंख्येचा त्यात अडसर आहे. त्यासाठी हद्दवाढ ही काळाजी गरज असताना त्यावर ठोस निर्णय होत नाही. मध्यंतरी शहराला लागून असलेल्या पाच-सहा गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा प्रस्ताव करण्याचे आश्‍वासन दिले गेले. पण तेही हवेतच.
छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवडची प्रगती वेगात
पुणे महापालिकेची एक-दोनदा नव्हे, तर २७ वेळा हद्दवाढ झाली. त्याचा त्या शहराला मोठा फायदा झाला. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या महापालिकांनी केलेली प्रगती डोळे दीपवणारी आहे. गेली तीन वर्षे महापालिकेत नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे प्रशासकांकडे कारभाराची सूत्रे आहेत. त्यांनी आपल्या परीने प्रयत्न केले. पण, त्याला राजकीय साथ मिळाली तर कोल्हापूर महापालिका किमान ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात तर येईल आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना मिळतील, यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.