दिल्ली: सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या मागणीवर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टीम च्या सध्याच्या रचनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे का हे सुचवेल.
वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना:
NPS अंतर्गत समाविष्ट कर्मचार्‍यांच्या पेन्शन लाभांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून समिती त्यात सुधारणा करण्याबाबत सूचना देईल. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग , पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण सदस्य म्हणून असतील.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अंतर्गत पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवेल.
राज्यांकडून जुनी पेन्शन लागू केल्यानंतर निर्णय :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही घोषणा बिगर-भाजप राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी केल्यानंतर आणि इतर काही राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांनी मागणी केल्यानंतर आली आहे.राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाबद्दल केंद्राला कळवले आहे.या राज्यांनी केंद्र सरकारला एनपीएस अंतर्गत जमा केलेला निधी परत करण्याची विनंती केली आहे.1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात OPS लागू करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते.