मुंबई: मुंबईतील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी 84 झाडे तोडण्याची परवानगी असतानाही जास्त झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रकल्पाचे काम लक्षात घेऊन 177 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एमएमआरसीएलला 84 झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणासमोरील अर्ज पुढे पाठवण्यास परवानगी दिली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोड प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्यावर ८४ झाडे तोडता येतील, असे सांगितले होते.
तर सर्वोच्च न्यायालयाने आता कंपनीला आरे जंगलातून 177 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे, कोर्टाने म्हटले आहे की झाडे तोडण्यावर बंदी घातल्याने सार्वजनिक प्रकल्प ठप्प होईल, जो योग्य नाही. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, एमएमआरसीएलने दोन आठवड्यांच्या आत वनसंरक्षकांकडे 10 लाखांची रक्कम जमा करावी.गोरेगावमधील आरे कॉलनी येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्प हा वनक्षेत्र असल्याचा दावा करत पर्यावरणवाद्यांकडून परिसरातील झाडांच्या अंदाधुंद तोडणीला विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प वादात वादात सापडला आहे.2019 मध्ये मागील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीत नव्हे तर उपनगरीय कांजूरमार्ग येथे बांधण्यात येईल, असे सांगितले होते.मात्र जून 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने निर्णय मागे घेतला आणि कारशेड आरे कॉलनीतच बांधले जाईल असे जाहीर केले.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण
देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबईतील डेअरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी 1951 मध्ये आरे मिल्क कॉलनीची पायाभरणी केली होती. यावेळी त्यांनी वृक्षारोपणही केले. त्यांच्यानंतर इतर अनेकांनी येथे इतकी झाडे लावली की काही वर्षांतच हा परिसर जंगल बनला. हा संपूर्ण परिसर 3166 एकरमध्ये पसरलेला आहे. आता ही जागा मेट्रो शेड बांधण्यासाठी निवडण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला 2500 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र आजूबाजूच्या लोकांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी त्याला विरोध सुरू केला आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. यानंतर न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी मर्यादित प्रमाणात झाडे तोडण्याची परवानगी दिली.