मुंबई : करोनाकाळात थंडावलेली प्लास्टिकबंदीसंबंधी कारवाई १ जुलै २०२२ पासून पुन्हा सुरू करण्यात आली. मात्र ही कारवाई प्रभावी होत नसल्याने बाजारात, फेरीवाल्यांकडे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर होत आहे. त्यामुळे या मोहिमेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील ११ महिन्यांत केवळ ४ हजार ६६४ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून यातून ६४ लाख ८० हजार रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आला. तर ३२ प्रकरणांत न्यायालयीन कारवाई सुरू असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांची विक्री, वापरकर्ते व उत्पादकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने २०१८मध्ये घेतला. या मोहिमेची प्रभावीपणे सुरुवात करण्यात आली. दुकाने, आस्थापने, उपाहारगृहे, बाजार, गोदामे, मॉल, कारखाने आदी ठिकाणी प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्या वापरणाऱ्यांविरोधा कारवाईचा फास आवळण्यात आला. करोनाच्या संकटामुळे दोन वर्षे ही कारवाई थांबली होती. करोना नियंत्रणात आल्यानंतर थंडावलेली कारवाई पुन्हा सुरू करण्यात आली असली तरी ती अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेने मेपासून प्रतिबंधित प्लास्टिकवरील कारवाई तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या वॉर्डनिहाय असलेले कर्मचारी, अधिकारी फेरीवाल्यांचे ओळखीचे झाल्याने कठोर कारवाई होत नाही. त्यामुळे कारवाई तीव्र करण्यासाठी सर्व २४ वॉर्डातील संबंधित कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या आठवड्यातून दोन वेळा बदल्या करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. याची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याचे दिसते आहे. किरकोळ वस्तू खरेदीवरही फेरीवाल्यांकडून ठिकठिकाणी सर्रास प्लास्टिक पिशवीचा वापर होत असल्याचे आढळून येत आहे. मुंबईत २६ जुलै २००५मध्ये आलेल्या महापुराला या पिशव्याही कारणीभूत ठरल्या होत्या.
११ महिन्यांतील कारवाई (२ जूनपर्यंत)
जप्त प्लास्टिक- ४ हजार ६६४ किलो
दंड वसूल- ६४ लाख ५५ हजार रुपये
न्यायालयीन कारवाई- ३२ प्रकरणे
२०२२ मध्ये फक्त चार महिन्यांत
१ जुलै ते २८ ऑक्टोबर : २९ लाख रुपये दंड वसूल
जप्त प्लास्टिक : २ हजार ९०० किलो