कोरोनाच्या काळात खासगी क्षेत्रात सुरू झालेली नोकर कपातीची प्रक्रिया काही थांबण्याचे नाव घेत नाही. उलट कंपनीतून कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या घटनांमध्ये हळूहळू वाढ होत आहे. विशेषत: टेक कंपन्यांमध्ये नोकर कपातीचा महापूर आला आहे. दररोज नावाजलेल्या टेक कंपन्या कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहेत. यामध्ये देशी-विदेशी कंपन्यांचीही नावे आघाडीवर आहेत.
विशेष बाब म्हणजे फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि गुगलसह अनेक ब्रँडेड आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले आहे. त्यामुळे खरं तर कर्मचाऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे ठाकले आहे. बिझनेस टुडेच्या मते, २०२३ मध्ये आतापर्यंत टेक कंपन्यांनी २.२६ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कपातीच्या नावाखाली बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.
अवघ्या ७ महिन्यांत बेरोजगारीनं विक्रम मोडला
गेल्या वर्षी टेक कंपन्यांनी नोकर कपातीचा नवा विक्रम केला. त्यानंतर कंपन्यांनी सुमारे २ लाख लोकांना नोकरीवरून काढून टाकले होते. Alt Index नुसार, २०२२मध्ये जगातील सर्व टेक कंपन्यांनी एका वर्षात २.०२ लाख कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले होते. तर २०२३ मध्येही टेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोकर कपात केली आहे. केवळ ७ महिन्यांत टेक कंपन्यांनी टाळेबंदीच्या बाबतीत गेल्या वर्षीचा विक्रम मोडीत काढला आहे. जानेवारीपासून आतापर्यंत टेक कंपन्यांनी २.२६ लाख कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. तर हे वर्ष पूर्ण होण्यास अजून चार महिने बाकी आहेत. अशा परिस्थितीत हा आकडा ३ लाखांच्या पुढे जाऊ शकतो.
…म्हणून कामगारांना कामावरून कमी करावे लागले
नोकर कपात करणाऱ्यांमध्ये गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुकची मूळ कंपनी मेटा आणि अॅमेझॉन यांचा समावेश आहे. विक्रमी महागाई, पुरवठा साखळीतील घट आणि उत्पादनांच्या विक्रीतील घट यामुळे नोकर कपात करावी लागली आहे, असंही कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कंपन्यांवर विश्वास ठेवायचे झाल्यास महागाईमुळे जगातील बहुतांश देशांची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. यामुळे सेवा आणि उत्पादनांच्या विक्री आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आर्थिक समस्या निर्माण झाली. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढावे लागत असल्याचं कंपन्या सांगत आहेत.
२०२१ पासून कंपन्यांमध्ये नोकर कपात
कोरोनाच्या कालावधीनंतर संपूर्ण जगात मंदी सुरू झाली. याचा परिणाम कंपन्यांच्या उत्पन्नावरही झाला. अशा परिस्थितीत टेक कंपन्यांनी कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली २०२१ पासून टाळेबंदी सुरू केली, जी अजूनही सुरू आहे.