गेले अनेक दिवस वादग्रस्त ठरत असलेल्या टोलबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी मंत्री दादा भुसे आणि इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारने टोलवरून जी आश्वासने दिली, त्याबाबत राज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. तसंच 'मी ९ वर्षांपूर्वी टोलप्रश्नी सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे गेलो होतो. तेव्हा मला सांगण्यात आलं होतं की, टोलबाबत जो करार झाला आहे तो २०२६ पर्यंत आहे. मात्र या करारात जे बदल केले जाणं गरजेचं होतं, ते अद्याप झालेले नाहीत. मुंबईच्या वेशीवर टोल दरवाढ झाल्यानंतर आता हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता सरकारने मला काही आश्वासने दिली असून ती पूर्ण करण्यासाठी १ महिन्याची मुदत मागितली आहे,' असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
सरकारकडून राज ठाकरेंना कोणती आश्वासने?
- एंट्री पॉइंटवर पुढील १५ दिवस वाहने मोजण्यासाठी सरकारकडून कॅमेरे बसवण्यात येणार. सरकारसोबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही असे कॅमेरे लावणार.
- करारात नमूद केलेल्या सर्व सोईसुविधा, यामध्ये स्वच्छ स्वच्छतागृह, प्रथोमोपचारसाठी लागणारी सेवा, एक रुग्णवाहिका, प्रकाशयंत्रणा करावी लागणार.
- तक्रार देण्यासाठी मंत्रालयात एक यंत्रणा तयार केली जाईल. टोलनाक्यांवर काय समस्या जाणवत आहेत, त्या नोंदवण्यासाठी एक मोबाइल नंबर दिला जाईल.
- करारातील सर्व उड्डाणपूल, भुयारी मार्गांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आयआयटीकडून केलं जाईल.
- ठाण्यात जी टोल दरवाढ झाली आहे, ती रद्द करण्यासाठी सरकारने एक महिन्याचा अवधी मागितला आहे.
- प्रत्येक टोलनाक्यावर पूर्वी जी यलो लाइन होती, ती पुन्हा सुरू केली जाईल. या यलो लाइनच्या बाहेर रांग गेल्यानंतर रांग कमी होण्यापर्यंत सर्व गाड्या टोल न घेता सोडल्या जातील.
- टोलनाक्यावर फास्टटॅग चालला नाही, तर तुम्हाला एकदाच पैसे भरावे लागणार. पुन्हा मोबाइलवर पैशांसाठी मेसेज आल्यास तक्रार नोंदवता येणार.
- टोलसाठी किती रुपयांचे टेंडर आहे, आतापर्यंत किती पैसे वसूल झाले आणि अजून किती पैसे जमा होणं बाकी आहे, याची माहिती देणारा टोलनाक्यावर मोठा बोर्ड लावला जाईल.
- आनंदनगर किंवा ऐरोली अशा एकाच ठिकाणी टोल भरावा लागणार.
- मुलुंडच्या हरीओमनगरमधील रहिवाशांसाठी मुलुंड म्हाडा कॉलनीमधून पूल बांधला जाईल.
- केंद्राच्या अखत्यारितील रस्ते खराब असतील तर तो टोल बंद करण्याचा नियम आहे. याबाबतही पुढील १५ दिवसांत राज्य सरकार हे केंद्र सरकारशी बोलून कार्यवाही करेल.
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २९ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे १५ जुने टोल बंद करण्यासंदर्भात पुढील १५ दिवसांत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील.
- मुंबई एंट्री पॉइंट, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि राजीव गांधी सीलिंक याचे कॅग ऑडिट केले जाईल.
- अवजड वाहने अनेकदा लेनची शिस्त पाळत नाहीत. सरकार पुढील महिनाभरात अवजड वाहनांना शिस्त लावेल, असा शब्द मला दादा भुसे यांनी दिला आहे.