मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांत कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची रक्कम माफ किंवा दंड कमी करण्यासाठी अभय योजना आणली आहे. या योजनेतून राज्य सरकारला तब्बल दोन हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या एका योजनेतून राज्य सरकार मालामाल होणार आहे.
राज्यात चुकीचे किंवा बांधकामाबाबत अपुरे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी दंडाची तरतूद आहे. मात्र, सन १९८० ते २०२० या कालावधीत सुमारे दोन लाख ३४ हजार प्रकरणांत चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काची वसुली झालेली नाही. या योजनेतून राज्य सरकारला सुमारे दोन हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याचा अंदाज आहे. १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत दोन टप्प्यांत ही योजना राबविली जाणार आहे. योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे.
जीएसटीनंतर राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल देणारे खाते अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. चुकीचे किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्यांना नोटीस पाठवूनही हे शुल्क वसूल झालेले नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा त्यावरील दंडाची रक्कम जास्त झाली आहे. ही सन १९८० पासूनची प्रकरणे असल्याने या व्यवहारातील अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे, काही जणांनी मालमत्ता विकल्याने त्यांचे पत्ते बदलले आहेत. त्यामुळे रक्कम वसूल होत नसल्याने अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जुलै महिन्यात राज्य सरकारला पाठविला होता. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. या योजनेंतर्गत चुकीचे किंवा कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कावरील दंड माफ किंवा कमी केला जाणार आहे.