नवी दिल्ली:
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कृषी कचरा जाळण्याचा प्रकार सुरु आहे, दुर्देनी असून हे अंतर्गत युद्धापेक्षाहि भयानक नाही का? असा संतप्त सवाल करून , त्यापेक्षा विस्फोटके टाकून सर्वाना मारून टाका, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना फटकारले. प्रदूषण व पाण्याच्या मुद्यावरून आरोप- प्रत्यारोप करणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.
दिल्लीकरांचा श्वास अशुद्ध हवेमुळे कोंडला आहे, पिण्याचे पाणी अशुद्ध आहे. आणि राजकीय पक्ष आरोप-प्रत्यारोपपात गुंग आहेत, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. न्या.ल अरुण मिश्रा आणि नी. दीपक गुप्ता यांनी प्रदूषण नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरल्याल्या दिल्ली,पंजाब, हरियाणा, आणि उत्तर प्रदेश सरकारने नागरिकांना नुकसानभरपाई द्यायला का सांगू नये, असे ते म्हणाले. कृषी कचरा जाळणे, हा सरकारी यंत्रणेचा नव्हे, तर शेतकऱ्यांचाही दोष आहे,असे ते म्हणाले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित राज्य सरकारांनी गंगा व यमुनेसह आपल्या भागातील नद्या स्वच्छ काय करावे , याचीही माहिती सादर करावी असे आदेश देण्यात आले. येत्या दहा दिवसात आवश्यक उपाय योजनांच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या.
दिल्लीकरांचा जीव धोक्यात घालण्याचे काम करू नका, असे खडसावताना काम करू नका, असे खडसावताना न्यायालयाने पंजाब व हरियाणा सरकारवर ताशेरे ओढले. वायू प्रदूषणामुळे दिल्लीकरांचे आयुष्मान कमी होत चालले आहे.
हा आदेशाचा अपमानच
दिल्ली - एनसिआरमधील नागरिकांचा श्वास कोंडला आहे. नागरिकांच्या आयुष्याशी असा खेळ कसा काय करू शकता . असा सवालहि सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
हरयाणात कृषी कचरा जाळण्याच्या घटनात मोठी वाढ झाली आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.