देशातील जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण करीत आहे. गेल्या सहा महिन्यात सरकारने घेतलेले अनेक ऐतिहासिक आणि परिवर्तनात्मक निर्णय हे त्याचेच निदर्शक आहे.
प्रकाश जावडेकर.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकरने त्याच्या दुसऱ्या कार्य काळात ३० नोव्हेंबर रोजी सहा महिने पूर्ण केले आहेत. या काळात सरकारने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय विशेषतः गरीब, वंचित, शेतकरी, महिला, युवक, मध्यमवर्गीय , अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या जीवनाला सकारात्मकतेणे स्पर्श करणारे होते. या सर्व निर्णयाचे महत्वपूर्ण तत्व आणि आत्मा “भारत प्रथम “ हा होता.
जनतेने दिलेला स्पष्ट जनादेश आणि दाखविलेला विश्वासाच्या पार्शवभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांच्या नेत्तृत्वाखाली सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण करण्यात गुंतले आहे.”सबका साथ, सबका विश्वास ‘ ची व्यापक दृष्टी ठेवून “ सबका विश्वास “ साध्य करण्यासाठी पूर्ण नेटाने काम करीत आहे.
भाजपची अनेक प्रमुख आश्वासने यापूर्वीच पूर्ण झाली आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्वाचे प्रमुख आश्वसन “ कलम ३७०, आणि ३५ ए “ रद्दबातल करणे आणि तोंडी तलाक विधेयक मंजूर करून मुस्लिम महिलांना न्याय मिळून देणे ज्याचे सर्वानी स्वागत केले आहे.
मी -परत येईन म्हणालो नव्हतो तरी आलो ....|
या सहा महिन्याच्या कार्यकाळात , देशाने आयोध्येसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल पहिला या निर्णतामुळे रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर बांधण्याचा मार्ग सुखर झाला आहे. यात भाजप व त्याच्याशी संलग्न संघटनांनी यात विधायक भूमिका पार पडली. पंतप्रधानांनी त्याच्या मन कि बात या कार्यक्रमात उल्लेख केल्याप्रमाणे अयोध्या निकालानंतर दिसलेली शांतता आणि सद्भावना हि लोकशाही सामर्थ्याची साथ देणारी होती. सरकारच्या कार्यकाळात एक राष्ट्र , एक ध्वज , एक राज्यघटना , हे एक वास्तव बनले. भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री यांनी मांडलेली “कलम ३७० “ रद्द ठरविणारे विधेयक संसदेत मजूर करणे हा एक ऐतिहासिक क्षण होता.
आपला देश पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी योग्य मार्गाने वाटचाल करत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसारखा ठळक निर्णय आणि कर, कामगार आणि बँकिंग यासारख्या सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. देशांर्गत निर्मिती करणाऱ्या विद्यमान कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर २२ टक्क्यापर्यंत , तर नवीन कंपन्यांसाठी तो १५ % कमी करण्यात आला. कराचे दर सर्वात कमी असून आता आपला देश सर्वात स्पर्धात्मक जागतिक अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांपैकी एक बनला आहे. बॅकिंग क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बँक विलीनीकरण हाती घेतलं आहे. या अनुषंगाने बँकिंग क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दहा बँकांचे विलीनीकरण कार्यांत आले .
२०१९-२० या वर्षात ७० हजार कोटी रुपये सरकारी बँकांना दिले जाणार आहेत. दिवाळखोर आणि नादारी संहिताअंतर्गत प्रस्तावांनाही सरकारने चालताना दिली आहे. यामुळे तक्रारींचे निवारण आणि व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी सरकारने सरासरी संख्या ३७४ दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे. भारत जगात आपला ठसा उमटवत आहे. व्यवसाय सुलभता, जागतिक अभिनवता निर्देशांक आणि अन्य विविध जागतिक निर्देशांकातील वाढ हि साक्ष आहे. जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवाल २०१९ मध्ये १९० देशामध्ये भारत आता ६३ व्य स्थानावर आहे.
गेल्या ३० वर्षात व्यवसाय सुलभतेत भारताने ६७ अंकांची झेप घेतली आहे. २०११ नंतर कोणत्याही मोठ्या देशाने घेतलेली हि सर्वात मोठी झेप असेल. भारत आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था आहे. जागतिक अभिनवता निर्देशांक क्रमवारीत भारताने २०१५ मध्ये ८१ व्या स्थानावरून ५२ व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. “आयएमडी “ जागतिक डिजिटल स्पर्धात्मक निर्देशांकात २०१९ व्या क्रमवारीत २०१८ मधल्या ४८ व्या स्थानावरून ४४ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. तर “डब्ल्यूईएफ “ च्या “ प्रवास आणि पर्यटक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात २०१९ मध्ये जी ५२ व्या क्रमांकावरून ३४ व्या क्रमांकावर झेपावला. देशातलं शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने एक मोठं पाऊल उचलताना सरकारने एक अद्वितीय मार्ग दाखविला आहे. पंतप्रधान किसान योजना, ज्यात दार वर्षी सहा हजार रुपये इनपुट साह्य सर्व शेतकऱ्यांना दिले जाते. या योजनेत देशातील १४. ५ कोटी शेकऱ्याचा समावेश आहे. त्याचवेळी उंच झेप घेत सरकारने लष्करासाठी राफेल विमानाची खरेदी केली आहे .
पाकिस्तानशी मुकाबला करण्यास भारताकडून महत्वाचे पाऊल
पंतप्रधान मोदी लोकसह्भागावर विश्वास ठेवतात: ज्यामुळे वर्तमानात बदल होऊ शकतो.स्वच्छ भारत अभियान आणि शौचालयाच्या वापराच्या माध्यमातून त्यांनी हे सिद्ध केले. आता त्यांनी “एकदा वापरण्यास योग्य प्लास्टिकला “ नाही म्हणा ‘ चा नातं दिला आहे. केवळ १५ दिवसाच्या मोहिमेदरम्यान १३ हजार टन प्लॅस्टिक कचरा गोळा करण्यात आला. हे अवाढव्य आहे. सहा महिने हा कमी कालावधी असला , तरी आपण मागे वळून पाहतो तेव्हा “ मोदी सरकार २. ० ‘ने अभूतपूर्व कामगिरी केल्याचे दिसते.