नवी दिल्ली : २००२ च्या गुजरात दंगलींवर आधारित बीबीसी दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या माहितीपटावर बंदी घालण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या मोदी सरकारच्या आदेशा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुजरात दंगलीला प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत असे याचिकेत म्हटले आहे.ज्येष्ठ वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर ६ फेब्रुवारीला (सोमवारी) याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्ते शर्मा यांनी यावर लवकरात लवकर सुनावणीची मागणी केली. न्या. चंद्रचूड यांनी याबाबतची सुनावणी ६ फेब्रुवारीला होईल असे सांगितले. गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या जातीय दंगली आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीवर 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या दोन भागांच्या बीबीसी माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.या माहितीपटावर बंदी घालण्याबाबत केंद्रीय सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने २१ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेला आदेश मनमानी, दुर्दैवी आणि घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करून तो रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
देशभरात वादाचे मूळ ठरलेल्या या बीबीसी माहितीपटाचे दोन्ही भाग, त्यात असलेल्या सामग्रीची सत्यता आधारित सखोल चौकशी करण्यासाठी न्यायालयात पाठवावेत अशीही विनंती करून शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे की देशभरातील विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये हा माहितीपट दाखवला जात असला तरी सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन चॅनेलवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.शर्मा यांनी म्हटले आहे की "ही याचिका दाखल करण्याचे कारण म्हणजे भारत सरकारने नियम माहिती-तंत्रज्ञान कायदा २०२१ च्या नियम १६ चा वापर करून गुजरात दंगलीत भारतीय नागरिकांची कत्तल केल्याच्या सत्य तथ्यांचा समावेश असलेला / ती उघड करणारा बीबीसीचा सदर माहितीपट पाहण्यास भारतीय नागरिकांस मनाई केली. घटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत ही बंदी भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.
वस्तुतः त्या दंगलीतील पीडित, पोलीस अधिकारी आणि इतर नागरिकांच्या निवेदनावर आधारित असलेला हा माहितीपट ही स्वतंत्र निर्मिती आहे. मात्र सत्य उजेडात आल्याच्या भीतीमुळे (सरकारने) माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या नियम १६ नुसार या माहितीपटाला भारतात दाखविण्यास बंदी घालती गेली आहे. वस्तुतः यात नोंदवलेली तथ्ये देखील एक पुरावा आहेत आणि त्या दंगलीतील पीडितांना पुढील न्याय देण्यासाठीही ती वापरली जाऊ शकतात ज्यांना न्याय नाकारण्यात आला आहे."