नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर सुप्रीम कोर्टानं आता महत्वाची टिप्पणी केली आहे. त्यानुसार, नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होत नाही, असं सरन्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी सुरुवातीला जो मुद्दा उपस्थित केला त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला होता. त्यामुळं अविश्वास प्रस्तावाची वेळच आली नाही. त्यामुळं यासंदर्भात देण्यात आलेली नोटीसच आपोआप रद्द झाली आहे. त्यामुळं त्याच्या अचूकतेबाबत आता पडता येणार नाही.
यामुळं आमदारांकडून व्हिपचं उल्लंघन केल्याचं बोललं जात आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीला बहुमत चाचणी पार पाडायची होती. पण तत्पूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण जर त्यांनी राजीनामा दिला नसता आणि त्यांनी आपल्या पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं असतं तर त्यावर व्हिपचं उल्लंघन झालं असतं असं म्हणता आलं असतं, असा कोर्टाचा सूर आहे. त्यामुळं नबाम रेबियाचा जसाच्या तसा संदर्भ महाराष्ट्राच्या बाबतीत काढता येणार नाही, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता. 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले आणि राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.5 जानेवारी 2016 रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळून लावली होती. 15 जानेवारी 2016 रोजी सभापतींनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली होती. 29 जानेवारी 2016 रोजी नबाम तुकी यांनी राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 30 जानेवारी 2016 रोजी केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली होती. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला होता.
