नवी दिल्ली: देश के गद्दारों को गोली मारो...नारेबाजी प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते प्रवेश वर्मा आणि केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल न करण्याच्या दिल्ली दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात टीप्पणी केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले की, दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी नमूद केलेले कलम (अधिकृत परवानगी) कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. कम्युनिस्ट नेत्या वृंदा करात यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
.webp)
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर करात यांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि खासदार प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने विशेष अनुमती याचिकेवर नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या नोटिशीला सर्व पक्षकारांनी तीन आठवड्यांत उत्तर द्यायचे आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.
अनुराग ठाकूर यांनी 27 जानेवारी 2020 रोजी एका जाहीर सभेदरम्यान देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अशा घोषणा दिल्या होत्या. तर परवेश वर्मा यांनीही २७-२८ जानेवारी या काळात माध्यमांशी संवाद साधताना अनुराग ठाकूर यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला होता. या दोघांच्या आक्षेपार्ह भाषणाची निवडणूक आयोगानेही दखल घेत त्यांच्यावर बंदी घातली होती, अशी माहिती बृंदा करात यांचे वकील सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी दिली.दरम्यान या घोषणाबाजीनंतर लगेचच शाहीन बागमध्ये एका तरुणाने गोळीबार केला होता. परंतु त्यावेळी घोषणाबाजीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी आणखी एक कलम आवश्यक असल्याचं सांगत दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी नाकारली होती.वकील सिद्धार्थ अग्रवाल म्हणाले की, भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मंजुरी आवश्यक आहे. आयपीसी कलमान्वये दाखल झालेल्या प्रकरणांसाठी अशा परवानगीची आवश्यकता नाही. आक्षेपार्ह भाषण होऊन तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. तर गेल्या वर्षी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते की, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी दखल घेऊन गुन्हा दाखल करावा.