कोल्हापूर : ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही; मात्र, त्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांचे असेल, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क परतावा दिला जाईल. यात ६४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश असून, या व्यतिरिक्त आणखी काही अभ्यासक्रमांचा समावेश करावयाचा असल्यास अभ्यासक्रमांची यादी शासनाकडे पाठवावी, अशी सूचना मराठा आरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत आज करण्यात आली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात ही बैठक झाली.
मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही समिती स्थापन झाली असून, समितीची मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. या वेळी मराठा संघटनांचे म्हणणे ऐकून त्यावर उपाययोजना केल्या. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ५० मुले आणि ५० मुली असे १०० विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे.
कर्ज मर्यादा १० वरून १५ लाख रुपये
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज, व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत १० लाखांची मर्यादा १५ लाख करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच बँकांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही तारण घेऊ नये, यासाठी बँक गॅरंटीबाबतचा ठराव बैठकीत झाला.