जादा दराच्या निविदांना ब्रेक ...अखेर निविदा अंदाजपत्रकाप्रमाणेच दरानेच

 कोल्‍हापूर : Jal Jeevan Missionअंतर्गत ६० हून अधिक निविदा या अंदाजपत्रक दरापेक्षा १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने प्राप्‍त झाल्या होत्या. या निविदा मंजूर करण्यासाठी प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर सुरू होता. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले. उच्‍च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव यांनीही याची दखल घेतली. जिल्‍हा परिषदेनेही यानंतर जादा दराच्या निविदा मंजूर न करण्याची भूमिका घेत एक प्रकारे जादा दराच्या निविदांना ब्रेक लावला. त्यामुळे कंत्राटदारांना अखेर अंदाजपत्रक दरानेच काम करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या निर्णयामुळे पाणीपुरवठा विभागाच्या १० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. तसेच ‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेनंतर योजनांच्या अचानक पाहणीसाठी भरारी पथक स्‍थापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

राज्यासह जिल्‍ह्यात जल जीवन मिशन योजना राबवली जात आहे. पाच वर्षांची योजना एकाच वर्षात राबवण्यासाठी मंत्रालयातून जिल्‍हा परिषदांवर मोठा दबाव टाकला. दर आठवड्याला प्रकल्‍प अहवाल सादर करण्याचे, निविदा प्रसिद्ध करण्याचे टार्गेट दिले. मात्र, त्या अनुषंगाने मनुष्यबळ, गावांची गरज काहीच पाहण्यात आले नाही. कंत्राटदारांच्या क्षमतेचा विचार केला नाही. त्यामुळे एकेका कंत्राटदाराला ४० पेक्षा अधिक योजना देण्यात आल्या. तर पदाधिकाऱ्यांच्या दबावात येऊन जीओ टॅगिंगची अट जिल्‍हा परिषदेने मान्य केली. यामुळे पाणीपुरवठा विभागात चांगलाच सावळा गोंधळ निर्माण झाला. या सर्वांवर ‘सकाळ’ने मालिकेच्या माध्यमातून लेखाजोखा मांडला.जिल्‍ह्यात ठराविक कंत्राटदारांची मक्‍तेदारी निर्माण होऊन अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा अधिकच्या दराने निविदा भरण्याची स्‍पर्धा लागली आहे. सर्रास निविदा या १४.९० टक्‍के दराने भरल्या आहेत. मात्र, या जादा दराच्या निविदांसोबत अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराच्या निविदाही आल्या आहेत. त्यामुळे वाढीव दरातून होत असलेल्या भ्रष्‍टाचाराचा भांडाफोड या मालिकेतून केला. या सर्वाची दखल घेत जादा दराच्या निविदा रद्द करण्याचा, तसेच या ठिकाणी फेरनिविदा काढण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही या मालिकेच्या अनुषंगाने जल जीवनच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. परिणामी जादा दराच्या निविदा या अंदाजपत्रकीय दरावर मान्य केल्या. जादा दराच्या निविदा मंजूर झाल्या असत्या, तर कंत्राटदारांना १० कोटी रुपये अधिकचे द्यावे लागले असते. या र‍कमेची आता बचत होणार आहे.

योजनांची होणार अचानक पाहणी

जिल्‍ह्यातील जल जीवन योजनेच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी भरारी पथक स्‍थापन करण्याचा निर्णय मालिकेनंतर घेण्यात आला. योजनांची, अंदाजपत्रकाची अचानक तपासणी करण्यासह त्रयस्‍थपणे योजनेवर व तिच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे योजनेत कोणाचा सहभाग आहे, कोणाचा हस्‍तक्षेप आहे, याची माहिती पुढे येणार आहे.