कोल्हापूर : कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील गावांच्या बाबतचा निर्णय न्यायालयात होईल. मात्र, दोन्ही ठिकाणी असणारी कटुता दूर करण्यासाठी राज्यपालांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये जे मुद्दे समोर आले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. आज त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘सीमावादाचा तोडगा न्यायालयात निघेल. मात्र, तोपर्यंत दोन्ही राज्यांतील सीमाभागातील नागरिकांना त्यांचे नागरी हक्क दिले पाहिजेत. त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ नये. दोन्ही राज्याच्यांमधील कटुता दूर व्हावी. याबाबतची सकारात्मक चर्चा राज्यपालांच्या बैठकीत झाली असावी. तसेच बैठकीतील अंमलबजावणीच्या पातळीवरचे जे मुद्दे आहेत, त्याबद्दल दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक होईल.
राज्य सरकारने नुकतेच चार ठिकाणी रोजगार मेळावे घेतले. यामध्ये २१०० जणांना नियुक्ती पत्रे दिली. स्वातंत्र्यांच्या अमृतमहोत्सवामध्ये ७५ हजार युवक, युवतींना शासकीय नोकरी देण्याचा राज्य सरकारचा संकल्प आहे. पुढील आठ दिवसांत पोलिस आणि ग्रामविकास विभागातील प्रत्येकी २० हजार पदे भरली जाणार आहेत. प्राध्यापकांची रिक्तपदे भरण्याचा निर्णय घेतला असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे २०८८ प्राध्यापकांची भरती झाली आहे. याचा आढावा घेऊन पुढील भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. याशिवाय ग्रंथालय, प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रियाही राबवली जाणार आहे. अमृतमहोत्सव वर्षात मोठ्या प्रमाणात शासकीय सेवांमधील रिक्तपदे भरली जातील.
मराठा तरुणांना नियुक्तिपत्रे
भाजप-सेना युतीच्या काळात मराठा आरक्षणातून शासकीय पदे भरली गेली. मात्र, नंतर सरकार बदलले. महाविकास आघाडीच्या काळात मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली. मात्र, त्यापूर्वी ज्या मराठा उमेदवारांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन केवळ नियुक्ती थांबली होती. अशा सर्व मराठा युवक, युवतींना नियुक्तिपत्रे देण्यात आली असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय लवकरच
कोल्हापुरात शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत एक समिती नेमली होती. समितीने शासकीय तंत्रनिकेतन परिसरातील जागा निश्चित केली आहे. लवकरच इमारतीचे बांधकाम सुरू होईल. मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून प्रत्यक्ष महाविद्यालय सुरू होईल. या महाविद्यालयात प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही केली जाईल. इमारत पूर्ण न झाल्यास शासकीय तंत्रनिकेतनमधील वर्कशॉप, प्रयोगशाळा यांचा उपयोग केला जाईल. लवकरच ए.आय.सी.टी.ची परवानगी मिळेल, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.