मुंबई: राज्य शासनाने कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार राज्यसरकारकडून रद्द करण्यात आला. याचे पडसाद साहित्य वर्तुळात उमटत आहेत. त्यातच आता विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. अजित पवार म्हणाले की, राज्यात सरकार सत्तेत आल्यापासून दररोज नवनवीन वाद काढण्यात येत आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतच लक्ष दुसरीकडे विचलित केलं जातं. बेरोजगारी आणि महागाई तसेच शेतकरी समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र आता सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारने कहर करत साहित्य क्षेत्रातही सरकारने हस्तक्षेप केला आहे.
आजित पवार म्हणाले की, यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र निर्मितीपासून साहित्य, कला, संस्कृतीला नेहमी मानसन्मान दिला. तिच परंपरा पुढे चालवली गेली. आता ६ डिसेंबर २०२२ रोजी उत्कृष्टी साहित्य निर्मितीसाठीचे पुरस्कार जाहीर केले. एकूण ३३ पुरस्कार जाहीर कऱण्यात आले होते. त्यासाठी अनुवादित साहित्यासाठी अनघा लेले यांना ६ डिसेंबर रोजी पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र सहा दिवसांत अचानक सरकारने पुरस्कार समिती बरखास्त करून अनघा लेले यांचा पुरस्कार रद्द केला. सरकारने यात हस्तक्षेप करणं निषेधार्ह आहे.
राज्यातील सरकारने पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. याआधीही सरकारने वर्धा येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड अंतिम झाली होती. मात्र त्यांचे भाषण काहींना अडचणीत आणणारं ठरेल, यामुळे सरकारमधील घटकांनी संयोजकांवर दबाव आणून त्यांची निवड रोखली. हे कशाचं धोतक आहे. अरे बोलून द्या. प्रत्येकाला आपली मते मांडू द्या. विचारांची लढाई विचारांनी लढा, अशी टीकाही अजित पवार यांनी केली.