नवी दिल्ली : २००२च्या गुजरात दंगलीप्रकरणातील ११ दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी घेण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, दररोज एकच प्रकरणाचा वारंवार आणून काय उपयोग? आम्ही या प्रकरणाची बोर्डावर घेऊन पणे, हे खूपच त्रासदायक आहे. बिल्किसच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकील शोभा गुप्ता म्हणाल्या, 'आम्हाला हे प्रकरण पुनर्विचार याचिकेवर मांडायचे नाही, तर रिट याचिकेच्या मुद्द्यावर मांडायचे आहे. यावर सीजेआय म्हणाले की, आता नाही.
वास्तविक, बिल्किस बानो यांनी जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडे लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. मंगळवारी न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी या सुनावणीतून स्वत:ला वेगळं केलं. मात्र यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने सुभाषिनी अली आणि महुआ मोईत्रा यांच्या याचिकांवर नोटीस बजावली आहे. तर गुजरात सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरोपींची सुटका कायद्याला धरूनच असल्याचे म्हटले आहे.
बिल्किसने आपल्या जनहित याचिकेत काय म्हटले ?
दोषींची अचानक सुटका हा केवळ बिल्किस, तिच्या मोठ्या मुली, तिचे कुटुंबच नव्हे, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संपूर्ण समाजासाठी धक्का आहे.
- बिल्किससह संपूर्ण देश आणि संपूर्ण जगाला जेव्हा आरोपींच्या सुटकेची माहिती मिळाले तेव्हा धक्का बसला.
- आरोपांचा हार घालून सत्कार करण्यात आला आणि मिठाई वाटण्यात आली.
- ही घटना अत्यंत अमानुष हिंसा आणि क्रूरतेच्या सर्वात भयानक गुन्ह्यांपैकी एक आहे ज्यात असहाय्य आणि निरपराध लोकांना हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते.
- यातील बहुतेक महिला आणि अल्पवयीन होते.
- गुजरात सरकारचा आरोपींच्या सुटकेचा आदेश निंदणीय आहे.
- या गुन्ह्यातील बळी ठरलेल्यांना आरोपींच्या सुटकेबाबतच्या प्रक्रियेची कोणाती माहिती देण्यात आलेली नाही.
- आरोपींच्या सुटकेमुळे पीडित खूप दुखावलेल्या, अस्वस्थ आणि निराश आहे.
- सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच जाहीर केले की, आरोपींची सामूहिक सुटका स्वीकारार्ह नाही.