मुंबई : राज्यात शिंदे फडणवीसांचं सरकार येऊन आता चार महिन्यांहूनही जास्त काळ लोटला आहे. मात्र तरीही अद्याप राज्यातला मंत्रिमंडळ विस्तार पूर्णपणे झालेला नाही. शिंदे गटातल्या आमदारांमध्ये नाराजी, ते आमदार पुन्हा फुटणार, अशा अनेक चर्चा या प्रलंबित विस्तारामुळे रंगू लागल्या आहेत. काय आहेत हा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडण्यामागची कारणं?एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून वेगळं होऊन स्वतःचा गट स्थापन करत पक्षावर दावा सांगितला आणि भाजपासोबत स्वतःचं सरकार स्थापन केलं. आता शिवसेनेचे जे आमदार शिंदेंसोबत आले, त्यांना सगळ्यांनाच मंत्रिपदाची ऑफर देण्यात आली. त्यामुळे सेनेच्या जवळपास ४० आमदारांनी, १२ खासदारांनी शिंदेंना पाठिंबा दिला. आता नक्की कोणाकोणाला आणि कोणती मंत्रिपदं देणार, हा पेच शिंदेंसमोर उभा राहिला.
आता फक्त शिवसेना आमदारच नव्हे तर भाजपालाही सरकारमध्ये योग्य वाटा मिळायला हवा. त्यामुळे हा मंत्रिपदाचा पेच आणखी किचकट झाला. अशातच विरोधकांचा दबाव आणि टीकेनंतर पहिल्या टप्प्यातला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. यामध्ये शिंदे गटातले ९ आणि भाजपाच्या ९ आमदारांना संधी देण्यात आली. सध्या मंत्र्यांवर अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. आता उरलेला विस्तार करण्यासाठी पुन्हा मंत्रिपदांचं योग्य वाटप व्हायला हवं. दोन्हीकडच्या आमदारांना नाराज करता येणार नाही, अन्यथा सरकारला धोका आहे. त्यामुळे नक्की कोणाला आणि कोणती पदं द्यायची या पेचात हे सरकार अडकलं आहे.
दुसरं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्ये भाजपाच्या नेत्यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बद्दल होणारी वादग्रस्त विधाने. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासह अनेक भाजपा नेते सातत्याने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान करणारी विधानं करत आहेत. याप्रकरणी कोश्यारी यांच्यावर तसंच भाजपा नेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने जोर धरू लागली आहे. कोश्यारींबद्दलचा संताप वाढलेला असतानाच त्यांच्याकडून मंत्र्यांना शपथ दिली, तर विरोधकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल. त्यामुळे हा मंत्रिमंडळ खोळंबला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्यपाल बदलल्यानंतर शपथविधी करण्याचं नियोजन असावं. गुजरात निवडणुकीत पक्षाचे सर्वोच्च नेते व्यस्त असल्याने त्यानंतर राज्यपालांवर निर्णय होण्याचीही सूत्रांची माहिती आहे.
तिसरं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे शिंदे फडणवीस सरकारची स्थिरता. शिवसेना कोणाची? शिंदेंची की ठाकरेंची हा वाद सध्या निवडणूक आयोगाकडे आहे. हा निर्णय झाला तर दोन्ही गटाच्या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होईल आणि त्यामुळे आमदार नाराज असले तरी त्यांच्या गटातून बाहेर पडण्यावर निर्बंध लागतील. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार स्थिर होईल. पुढच्या एक दीड महिन्यामध्ये हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हे झाल्यानंतर आमदारांचा मंत्रिपदासाठीचा दबाव कमी होईल आणि शिंदे-फडणवीसांना आपल्याला हव्या त्या मंत्र्यांना संधी देता येणार आहे.