टोकियो : जपानमधील फुकुशिमा आण्विक दुर्घटनेनंतर अणुऊर्जेच्या सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. जपानप्रमाणेच जर्मनीने देखील अणुऊर्जेचा त्याग करत पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा शोध घ्यायला सुरूवात केली होती. या दोन्ही देशांच्या निर्णयानंतर अणुऊर्जेच्या वापराबाबत जगभरामध्ये उलटसूलट चर्चा सुरू झाली होती.आता त्याच जपानने मोठा यू-टर्न घेताना पुन्हा अणुऊर्जेच्या वापराकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेला ऊर्जा संसाधनांचा तुटवडा पाहता ऊर्जा पुरवठा स्थिर राहावा आणि कार्बन उत्सर्जन देखील कमी व्हावे म्हणून पुन्हा अणुऊर्जेचा मार्ग चोखाळण्यात आला.
नव्या धोरणानुसार जपान सध्या कार्यान्वित असलेल्या आण्विक रिअॅक्टरचा वापर करण्याबरोबरच काही रिअक्टर पुन्हा नव्याने पुन्हा सुरू करेल. ज्या रिअॅक्टरची आयुमर्यादा साठ वर्षे होती त्यांच्या क्षमतेत देखील वाढ करण्यात येणार आहे.या आराखड्याला नियामक संस्था आण्विक नियामक प्राधिकरणाने मान्यता दिली असून त्यामुळे नव्या धोरणाच्या स्वीकाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या नव्या धोरणाला संसदेची मान्यता मिळणे गरजेचे असून त्यानंतर कायद्यात रूपांतर होऊ शकेल. बहुतांश आण्विक संयंत्रे ही ३० वर्षांपेक्षाही जुनी असून चाळीस वर्षांपेक्षाही अधिक जुन्या असलेल्या चार रिअॅक्टरच्या वापरासाठी आणखी परवानगी देण्यात आली आहे.
नियमही कठोर झाले होते
जपानमध्ये २०११ साली झालेल्या फुकुशिमा आण्विक दुर्घटनेनंतर अणुऊर्जेच्या सुरक्षेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. नव्या आण्विक प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठीचे नियम देखील कठोर करण्यात आले होते. काही बड्या कंपन्यांनी २७ रिअॅक्टर सुरू करण्यासाठी अर्ज केले होते त्यातील फक्त सतरा अर्जच मंजूर करण्यात आले होते तसेच प्रत्यक्ष दहा अणुसंयंत्रांचे काम सुरू झाले होते. तत्पूर्वी २०३० पर्यंत अणुऊर्जेवरील अवलंबित्व पूर्णपणे कमी करण्यावर जपानचा भर होता.
स्वच्छ ऊर्जेची हमी
नव्या धोरणामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पांचे कौतुक करण्यात आले असून तो एक महत्त्वाचा कार्बनमुक्त ऊर्जेचा स्रोत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यामध्ये स्थैर्य तर राहतेच पण त्याचबरोबर स्वच्छ ऊर्जेची देखील हमी मिळते, असा दावा करण्यात आला होता. हरित स्थित्यंतरामध्ये मोठे आर्थिक आणि सामाजिक बदल आणि त्याचबरोबर आर्थिक विकास देखील अपेक्षित असून त्यामाध्यमातून प्रत्येक देश आपल्या स्थितीमध्ये सुधारणा करू शकतो असे नव्या धोरणात म्हटले आहे.या नव्या धोरणाला मंत्रिमंडळाची लवकरच मान्यता मिळेल त्यानंतर काही आवश्यक विधेयके संसदेमध्ये सादर करण्यात येतील
-फुमिओ किशिदा, जपानचे पंतप्रधान
जपान सरकार ज्या नव्या पिढीतील आण्विक रिअॅक्टरच्या निर्मितीची भाषा करत आहे ते काही वेगळ्या तंत्रज्ञानावर आधारित नाहीत. त्यांच्या निर्मितीचा खर्च देखील खूप मोठा असून त्यांच्या वापराबाबत देखील एक मोठी अनिश्चितता आहे.