वॉशिंग्टन : युक्रेनवर आक्रमण करणाऱ्या रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याकरता जी -७ देश, युरोपियन महासंघ आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी रशियन कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर प्रति बॅरल ६० डॉलर मर्यादा निश्चित केली आहे. नुकताच याबाबतचा करार करण्यात आला. पाच डिसेंबर किंवा त्यानंतर लगेच ही मर्यादा लागू होईल, असे या देशांनी म्हटले आहे. दरम्यान, भारताने रशियाकडून तेल आयात सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
युरोपला समुद्रमार्गे पाठवल्या जाणाऱ्या रशियन तेलावर युरोपियन महासंघाने घातलेले निर्बंध आणि त्या पुरवठ्यासाठी विम्यावरील बंदी लागू करण्यात आली असून, सोमवारपर्यंत इतर राष्ट्रे देतील अशी सवलतीची किंमत निश्चित करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने या देशांच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, याचा फायदा उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांना होईल आणि रशियाची अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. रशियाचे उत्पन्न कमी करणे व युक्रेनमधील युद्धासाठी वित्तपुरवठा सुरू ठेवण्याची त्यांची क्षमता कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.तसेच जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. या किंमत मर्यादेमुळे बाजारपेठेत सवलतीच्या दरात रशियन तेल उपलब्ध होईल आणि युद्धामुळे ऊर्जा टंचाई व महागाईचा फटका सहन कराव्या लागत असलेल्या देशांना फायदा होईल, असे अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी म्हटले. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गेई लावरोव्ह यांनी मॉस्कोला तेल निर्यातीवर लादल्या जाणाऱ्या किंमत मर्यादेची चिंता नसल्याचे म्हटले आहे. ‘
तीस देशांकडून आयात : भारत
युरोपियन महासंघाने रशियाच्या तेलावर किमत मर्यादा निश्चित केल्यानंतर रशियाचा सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश असलेल्या भारताने रशियासह जगभरातील शक्य असेल त्या देशाकडून तेल आयात करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ‘आपण ३० देशांकडून तेल आयात करतो. त्यामुळे कोणत्याही देशाकडून तेल आयात करून पुरवठा अखंड ठेवणे शक्य आहे,’ असे अधिकृत सुत्रांनी म्हटले आहे.