मुंबई: नेमकी शिवसेना कोणाची? या प्रश्नावरती गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं. निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हं गोठवलं. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांना वेगळी नावे आणि चिन्हे दिली. त्यानंतर ठाकरे गटकडून शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्रत ठरवण्यासंबधी याचिका दाखल केली होती. याच 16 आमदारांना अपात्रतेच्या संदर्भात 29 नोंव्हेंबरला न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु ही सुनावणी लांबणीवर पडली होती. न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी सुट्टीवर असल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.
दरम्यान हीच सत्तासंघर्षाची सुनावणी 10 जानेवारीपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. यासंबधीचा मुख्य युक्तिवाद 10 जानेवारीला होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 2022 हे वर्ष कुठल्याही निर्णयाविना संपलं, आता 2023 मध्ये या सुनावणीला प्रारंभ होऊ शकतो. त्यामुळे शिवसेना कोणाची आहे. हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुभाष देसाई यांनी दाखल याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी होणार होती. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी सुट्टीवर असल्यामुळे आजची सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. आता पुन्हा केव्हा सुनावणी होणार हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
दरम्यान, मागच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना आपली लिखित बाजू मांडण्यास सांगण्यात आलं होतं. यासाठी दोन्ही पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयाकडुन तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. तर आज न्यायालयात होणारी सुनावणी राज्यातील शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या दृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता होती. मात्र, ही सुनावणी लांबणीवर पडल्यामुळे याबाबत कधी निर्णय लागणार हे अद्याप स्पष्ट झालं नाहीये.