नवी दिल्ली: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात चीनी घुसखोरी मुद्यावरून सुरू असलेला गदारोळ पहाता हे अधिवेशन मुदतीपूर्वी म्हणजे या कामकाजी आठवड्याच्या अखेरीस (२३ डिसेंबर) गुंडाळावे शी जोरदार चर्चा संसद भवनाच्या परिसरात आहे. मात्र यंदाचे अधिवेशन मुळातच १७ बैठकांइतके आधीच कमी केलेले असताना उर्वरीत चारच दिवसांसाठी ते आणखी कमी करण्याबाबत मतभिन्नताही आढळत आहे. अधिकृत आकडवारीनुसार संसद अधिवेशना दरम्यान सभागृह चालवण्यासाठी दर तासाला १ कोटी ६० लाख रुपये खर्च येतो.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन साधारणतः नोव्हेंबरच्या तिसऱया आठवड्यात सुरू होऊन २५ डिसेंबरपर्यंत चालविण्याची परंपरा आहे. यंदा गुजरात-हिमाचल प्रदेश व दिल्लीच्या निवडणुकांमुळे ते ७ डिसेंबरपासून सुरू झाले. नियोजनानुसार येत्या २९ डिसेंबरपर्यंत (गुरूवार) चालणार आहे. हे अधिवेशन मुळात २३ दिवसांचे असून त्यातही प्रत्यक्ष कामकाजासाठी १७ बैठकाच मिळणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत कालमध्ये होणाऱया या अधिवेशना दरम्यान निर्धारित विधेयकांव्यतिरिक्त जी-२० परिषदेची तयारी, शेतकऱयांचे प्रश्न व आणि इतर विषयांवर चर्चा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. कोरोना महामारीचे मळभही बव्हंशी दूर झाल्याने यंदा लोकसभेतील पत्रकारांचा प्रवेश वगळता २०२० नंतर प्रथमच अन्य कोणत्याही निर्बंधाशिवाय यंदाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे.
मात्र चीनने ता. ८ व ९ डिसेंबर रोजी अरूणाचल प्रदेशातील तवांग येथे केलेल्या घुसखोरीच्या मुद्याने वातावरण चांगलेच तापले आहे. चीनची कुरापतही सोशल मिडीयावरून व्हायरल झाल्यावर सरकारने त्याची कबुली दिली व कॉंग्रेससह विरोधकांनी ‘नाक दाबले‘ तेव्हाच राज्यसभेसह दोन्ही सदनात सरकारने यावर निवेदन दिले असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. या मुद्यावर संसदेत चर्चा करावी यासाठी गेला संपूर्ण आठवडा विरोधकांनी राज्यसभा दणाणून सोडली. एखाद दोन दिवस वगळता शून्य प्रहराचे कामकाज सुरळीत चालू शकले नाही. या स्थितीत अधिवेशन निर्धारित पूर्ण काळ चालविण्याचे काही कारण नाही असा सत्तारूढ खासदारांच्या गटातील सूर आहे. त्याच वेळी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चीन मुद्यावर मोदी सरकार लवपवाछपवीचे धोरण सोडून चर्चा करत नाही तोवर कामकाज सुरळीत चालणे अशक्य असल्याची विरोधकांची भूमिका आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार यंदा अधिवेशन मुळातच ‘कट शॉर्ट' केले असताना ते आणखी लवकर संस्थगित केल्याने जनतेत चुकीचा संदेश जाईल असे सत्तारूढ नेतृत्वाचे मत असल्याचे भाजप सूत्रांकडून समजते.
पावसाळी सत्राची पुनरावृत्ती
लोकसभा सचिवालयाच्या अहवालानुसार संसद अधिवेशना दरम्यान सभागृह चालवण्यासाठी दर तासाला १ कोटी ६० लाख रुपये खर्च येतो. या अहवालानुसार एका दिवसाचा खर्च सुमारे १० कोटी रुपये आणि मिनिटाचा हिशोब पाहिल्यास प्रती मिनीट अडीच लाखांहून अधिक आहे. मागच्या पावसाळी अधिवेशनातही विशेषतः राज्यसभेत गोंधळामुळे पहिले जवळपास दीड आठवड्याचे कामकाज पूर्णच पाण्यात गेले होते. त्या अधिवेशनात लोकसभेचे कामकाज केवळ १५ तास ७ मिनीटे तास चालले. राज्यसभेत ५१ तास ३५ मिनीटांच्या नियोजित कामाएवजी ११ तास ८ मिनिटे कामकाज झाले होते. ४० तास ४५ मिनिटे गोंधळ आणि व्यत्ययामध्ये वाया गेली होती.