मुंबई: मालेगाव स्फोटप्रकरणातील प्रमुख आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितनं आपल्यावरील गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण खंडपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळं पुरोहितसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. मालेगाव स्फोटप्रकरणी नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीनं (NIA) पुरोहितविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी त्यानं हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. एनआयएच्या आरोपानुसार, हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठानं यावर निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं की, "पुरोहितनं भारतीय लष्कराच्या सेवेत असताना अभिनव भारत संघटनेच्या बैठकांना हजेरी लावली होती"
पुरोहितनं अपिलाच्या सुनावणीवेळी युक्तिवाद केला की, "बॉम्बस्फोट प्रकरणात त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी एनाआयएनं भारतीय सैन्याकडून CrPC च्या कलम 197(2) अंतर्गत मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळं आपल्यावरील आरोप निश्चिती वैध नाही. पुरोहितच्या या युक्तीवादावर एनआयएनं उत्तर दिलं आहे.एनआयएनं म्हटलं की, "लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितवर खटला चालवण्याची परवानगी आवश्यक नव्हती कारण ते अभिनव भारतच्या बैठकांना उपस्थित असताना आपलं कर्तव्य बजावत नव्हते" यानंतर हायकोर्टानं एनआयएचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पुरोहितचं अपील फेटाळून लावलं. हायकोर्टाचे न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. प्रकाश डी. नाईक यांनी आज हे आदेश दिले.