दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या आशा आहेत. कोरोनाची भीती, महागाई आणि आता मंदीच्या काळात सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.अशा परिस्थितीत सरकार देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांवर संपत्ती कर लावणार का, अशा बातम्या येऊ लागल्या आहेत. आता पुन्हा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, सरकार अतिश्रीमंतांवर संपत्ती कर लादण्याची घोषणा करू शकते का?
अतिश्रीमंतांवर संपत्ती कर काय आहे?
श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी जगभरातील अनेक देशांनी अतिश्रीमंतांवर संपत्ती कर लादला आहे. यामध्ये एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्नावर अतिरिक्त कर लावण्याची चर्चा आहे.अशा कराची प्रथा जवळजवळ अस्तित्वात येऊ शकत नाही. या प्रकारच्या करामुळे आर्थिक विषमता दूर होणार नाही, कारण हा कर वसूल करताना खूप त्रास होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.तज्ज्ञांच्या मते, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील असमानता दूर करण्यासाठी संपत्ती कर लावणे हा योग्य मार्ग नाही. उत्पन्न वाढवून त्याची वितरण पद्धत सरकारला निश्चित करावी लागेल.तज्ज्ञांचे मत आहे की, जर श्रीमंत लोकांवर अधिक कर लादला गेला तर ते इतर देशांत जातील जेथे कर नाही. असे पाऊल उचलल्याने करचोरी वाढू शकते.
श्रीमंतांकडे खूप संपत्ती आहे?
ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार 2020 नंतर जगात निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी सुमारे दोन तृतीयांश संपत्ती जगातील 1 टक्के उच्चभ्रू लोकांकडे आहे. जगातील 99 टक्के लोकसंख्येकडे असलेल्या एकूण संपत्तीच्या ही दुप्पट आहे.या अहवालानुसार जगातील 1 टक्के लोकांवर 5 टक्के कर लावला तर 2 अब्ज लोक गरिबीतून मुक्त होऊ शकतात. यातून सरकारांना 1,700 डॉलर अब्ज मिळतील अशी अपेक्षा आहे. अनेक श्रेष्ठींनी स्वतःवर कर लादण्याबाबतही बोलले आहे. जेणेकरून कोट्यवधी लोकांना मदत करता येईल.