मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करीत त्यांना बक्षी समितीच्या अहवालानुसार वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून याबाबत आज मंत्री मंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य वेतन सुधारणा समितीचा अहवाल स्विकारण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक २४० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असला तरी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन तफावत तर दूर होईलच शिवाय सातव्या वेतन आयोगातही त्यांना फायदा होईल. तसेच थकबाकीही मिळेल.
काय घेतले बैठकीत निर्णय?
राज्य वेतन सुधारणा समितीचा अहवाल आज मंत्रीमंडळ बैठकीत स्विकारण्यात आला. पालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी दुर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच ७५ हजार नोकर भरती राबवण्याबाबत समिती गठित करणार असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आलं आहे.राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वात वरिष्ठ सनदी अधिकारी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. राज्यात अतिरिक्त मुख्य सचिवांची आणखी सात पदे निर्माण करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.सध्या राज्याला १६ अधिक तीन अशा १९ अतिरिक्त मुख्य सचिवांची पदे निर्माण करण्याची अनुमती आहे. त्यापेक्षा अधिकची पदे राज्य सरकार निर्माण करू शकेल अशी मुभा केंद्र सरकारने दिलेली आहे.