मुंबई: शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यांवर गेल्या दोन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाने बंड केला तेव्हापासून राज्यात उद्धव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे असा वाद सुरू आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात आहे. ८ महिन्यांपासून हे प्रकरण न्यायालयात आहे. आज सुनावणीचा तिसरा दिवस असून आज युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी भावनिक वक्तव्य केलं.कपिल सिब्बल म्हणाले, "मी इथं केस हरणं किंवा जिंकण्यासाठी उभा नाही. ते माझ्यासाठी महत्वाचे नाही. आपल्या हृदयाजवळ असलेल्या गोष्टींच्या संरक्षणासाठी, संविधानिक प्रक्रिया टिकून राहण्याची खात्री करण्यासाठी मी इंथ उभा आहे. १९५० पासून संविधान कायम ठेवलं आहेत ते जिवंत राहील पाहीजे."
सत्तासंघर्षामध्ये राज्यपालांची भूमीका काय होती ?
आज सुनावणीच्या सुरुवातीलाच ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्याच्या सत्तासंघर्षामध्ये राज्यपालांची भूमीका काय होती याबद्दल युक्तीवाद केला. जुने विधानसभा अध्यक्ष आणि नवे विधानसभा अध्यक्ष त्यांचे अधिकार आणि आमदार अपात्रतेबाबदचा त्यांचा निर्णय या सगळ्यांवर सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. तसेच राज्यपालांनी नियम डावलून शपथ दिली असेही सिब्बल म्हणाले.या सर्व युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, शिंदेंच्या बंडानंतर तुमच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही. बंडखोरीनंतर सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होतो. या घडामोडींकडे राज्यपाल दुर्लक्ष कसं करू शकतात? त्यावर सिब्बल म्हणाले, पण हा प्रश्नच इथे कुठे उद्भवतो. ३४ किंवा ३९ लोक राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा कसा करू शकतात? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेना म्हणून दर्जा दिला. केवळ दर्जाच दिला नाही, तर शपथही दिली आहे.
मविआकडे १२३ आणि अपक्षांचा पाठिंबा आहे. महाविकास आघाडीला अपक्षांचाही पाठिंबा आहे. घटनापीठाने हायपोथेटिकल आकडेमोडीवर जाऊ नये. आकड्यांपेक्षा राज्यपालांच्या भूमिकेवर लक्ष दिले पाहिजे. त्यानंतर स्वतः सरन्यायाधीशांनीच आमदारांची आकडेमोड देखील यावेळी केली. शिवसेनेकडे ५५, काँग्रेस ४४ आणि राष्ट्रवादीकडे ५४ आमदार आहेत. भाजपकडे १०६ आणि इतरांचा पाठिंबा आहे.