दिल्ली: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज तिसऱ्या दिवशीही सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. शिंदे गटाकडून सध्या अॅड. महेश जेठमलानी युक्तीवाद करत आहेत. यावेळी त्यांनी बहुमत चाचणीचा राज्यालांचा निर्णय कसा योग्य होता हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. महेश जेठमलानी हे मध्य प्रदेशातील एका केसचा हवाला देताना म्हणाले की, उपाध्यक्षांना यासंदर्भात निर्णय करायचा आहे, म्हणून राज्यपाल बहुमताची चाचणी थांबवू शकत नाहीत. हेच मध्य प्रदेशच्या २०२०च्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होतं. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बंड करत काँग्रेसचं कमलनाथ सरकार कोसळलं होतं, हा त्यावेळेचा हवाला आहे. याद्वारे त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा निर्णय कसा योग्य होता हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
जेठमलानी यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करताना म्हणाले, जेव्हा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस दिली तेव्हा दोन दिवसांची मुदत दिली होती. कायद्यानुसार किमान सात दिवसांची मुदत देणं अपेक्षित होतं. २९ तारखेला उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला कारण आपणं बहुमत चाचणी सिद्ध करु शकणार नाही हे त्यांना माहिती होत. त्यामुळं नोटिसा आम्हाला विहित नमुन्यात मिळाल्या नव्हत्या तर याचा केसवर मोठा परिणाम होत नाही.