दिल्ली: इंटरनेटचं संपूर्ण जगच बदलून टाकेल असा एक खटला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. याप्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात युक्तिवाद झाला. हे प्रकरण गुगलच्या व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म यूट्यूबशी संबंधित असले तरी या प्रकरणाचा जगभरातील टेक कंपन्यांवर परिणाम होणार हे निश्चित आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात टेक कंपन्यांना कंटेंट प्रोटेक्शन देणारा 26 वर्षे जुना कायदा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.मात्र न्यायालय हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेईल असं अद्याप तरी दिसत नाही. अडीच तासांच्या सत्रात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तथाकथित कलम 230 अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यावर भर दिला. कलम 230 हा एक असा अमेरिकन कायदा आहे जो 1996 मध्ये लागू केला होता. आणि हा कायदा इंटरनेट युगाच्या आधीच अस्तित्वात आला होता.
न्यायालयाचं म्हणणं काय आहे?
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने मान्य केलंय की कायद्याचा मसुदा तयार झाल्यापासून ऑनलाइन जगाची व्याप्ती आणि पोहोच लक्षात घेता कायदेशीर तरतूद योग्य असेलच असं नाही. परंतु खंडपीठाने म्हटले की ते प्रकरण हाताळण्यासाठी योग्य नसतील.न्यायमूर्ती एलेना कागन यांनी त्यांच्यासमोर सुनावणीस आलेल्या खटल्याविषयी म्हटलंय की, "आमच्यासाठी ही द्विधा परिस्थिती आहे कारण हा कायदा वेगळ्या काळात अस्तित्वात आलाय, जेव्हा इंटरनेटची पोहोच अगदीच नगण्य होती."
कलम 230 नेमका विषय काय?
कलम 230 नुसार, थर्ड पार्टी द्वारे शेअर केलेल्या कंटेंटच्या जबाबदारीतून वेबसाइट किंवा प्लॅटफॉर्मना पूर्णपणे सूट मिळते. जरी वेबसाइट किंवा प्लॅटफॉर्मने असा कंटेंट रिकमेंड केला असेल तरीही हा कायदा त्यांना संरक्षण देतो. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यात, YouTube च्या अल्गोरिदमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहेत. युझर्सने पाहिलेले आधीचे व्हिडिओ यावर युट्यूब तुम्हाला पुढचा कंटेंट रेकमेंड करते. यालाच अल्गोरिदम म्हणतात.
याचिका कोणी दाखल केली आणि का?
नोव्हेंबर 2015 मध्ये आयएसअायएसच्या हल्ल्यात पॅरिसमध्ये लॉ चे शिक्षण घेणारा 23 वर्षीय अमेरिकी विद्यार्थी नोहेमी गोन्झालेझ ठार झाला होता. यामुळे हे प्रकरण समोर आले होते. नोहेमीच्या कुटुंबाने गुगलवर खटला दाखल करत आरोप केला की, आयएसआयएसने गुगलच्या मालकीच्या यूट्यूबरवर हिंसाचार भडकवणे आणि संभाव्य समर्थकांची भरती करणारे शेकडो व्हिडिओ पोस्ट केले आणि यूट्यूबच्या अॅल्गोरिदमने अशा सामग्रींद्वारे आयएसआयएसच्या व्हिडिओमध्ये रुची असलेल्यांना प्रोत्साहन दिल्याचे संकेत मिळतात.खटला दाखल करणारे रेनाल्डो गोन्झालेझ यांनी असा युक्तिवाद केला की प्लॅटफॉर्मची कायदेशीर जबाबदारी पारंपारिक संपादकीय कृतीपर्यंत मर्यादित असावी. जसे की सामग्री प्रकाशित करणे, मागे घेणे निलंबित करणे किंवा सुधारित करणे. पण त्याची शिफारस करण्यापर्यंत वाढू नये. तर गुगलने युक्तिवाद केलाय की, ह्या शिफारशी कलम 230 अंतर्गत संरक्षित आहेत.गोन्झालेझ कुटुंबाचे वकील एरिक स्नॅपर म्हणाले की, " समस्या अशी आहे की जेव्हा तुम्ही व्हिडिओवर क्लिक करता आणि तुम्ही तो निवडता तेव्हा YouTube आपोआप तुम्हाला आणखी व्हिडिओ सजेस्ट करत राहतं. आणि हे व्हिडिओ तुम्ही मागितलेले देखील नसतात.