दिल्ली: मानहानीच्या खटल्यात सूरतच्या जिल्हा कोर्टानं राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली असून त्यांना जामीनही मंजूर झाला आहे. पण यामुळं त्यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह खासदार म्हणून आपोआप अपात्र ठरवले जाते. असं ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे स्वतःची खासदारकी वाचवण्यासाठी राहुल गांधींकडे एकच पर्याय उरला आहे. जाणकारांच्या मते, राहुल गांधी यांच्यासाठी सदस्यत्व वाचवण्यासाठी न्यायालय हा आता शेवटचा मार्ग आहे. अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगासोबत काम केलेल्या कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व वाचवण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे ट्रायल कोर्ट. हे कोर्ट स्वतः त्यांची शिक्षा कमी करते किंवा माफ करते.
याशिवाय वरच्या न्यायालयाने शिक्षा कमी किंवा रद्द केली तरी त्यांना दिलासा मिळू शकतो. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राहुल गांधींवर ओढावलेलं संकट न्यायालयातूनच दुर होईल.नुकतेच लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचे प्रकरण समोर आले. या प्रकरणात त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची जागा रिक्त घोषित केली. हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात त्यांना जानेवारीत शिक्षा सुनावण्यात आली होती.यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली, सदस्यत्व बहाल केले आणि निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीची अधिसूचना मागे घेतली.
जुलै 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकप्रतिनिधी कायदा अधिक कडक झाला. पूर्वीचा नियम असा होता की कोणत्याही खासदार आणि आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ तुरुंगवास झाला असेल तर त्यांना अपील करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळत होता.त्यानंतर त्या अपिलावर न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सदस्यत्व कायम ठेवण्यात आले. या नियमानुसार, नवज्योतसिंग सिद्धू यांना 2007 मध्ये दिलासा मिळाला, जेव्हा त्यांना हत्येचे प्रमाण नसलेल्या दोषी हत्याकांडासाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. परंतु 10 जुलै 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालाद्वारे हा नियम चुकीचा मानून फेटाळला.