दिल्ली: भारतीय समाजात आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना सहसा मान्यता मिळत नाही. भारतात जात किंवा धर्माबाहेर लग्न केल्यामुळे अनेक समाजात आणि कुटुंबात वाद होतात.पण सामाजिक समता आणि सलोखा राखण्यासाठी तसेच अस्पृश्यता निर्मुलनासाठी सरकार काम करत आहे. राजस्थानमध्ये इंटरकास्ट मॅरेजसाठी प्रोत्साहन रक्कम 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही रक्कम 5 लाख रुपये होती.
राजस्थानमध्ये सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागातर्फे संचालित डॉ. सविता बेन आंबेडकर आंतरजातीय विवाह योजना (Dr. Savita Ambedkar Inter Caste Marriage Scheme) अंतर्गत, आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन रक्कम आता 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे.राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी रक्कम वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. योजनेअंतर्गत 8 वर्षांसाठी 5 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी ठेवल्या जातील. उर्वरित 5 लाख रुपये संयुक्त बँक खात्यात जमा केले जातील. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात गेहलोत यांनी या संदर्भात घोषणा केली होती.
काय आहे योजना?
या आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक मदत करते. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एक तरुण किंवा मुलगी ज्याने सवर्ण हिंदू मुला किंवा मुलीशी लग्न केले आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.यासोबतच दोघेही मूळचे राजस्थानचे असावेत. जोडप्यांपैकी एकाचे वय 35 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच, कोणत्याही फौजदारी खटल्यात दोषी नसावा आणि तो अविवाहितही असावा. 1 महिन्याच्या आत अर्ज केल्यावर, लाभार्थीला प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते.यासाठी अधिकारी कार्यालयाने आंतरजातीय जोडप्याच्या विवाहाचा पुरावा म्हणून जारी केलेले विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच जोडप्याचे एकत्रित उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
कुठे अर्ज करायचा :
आंतरजातीय विवाह योजनेत प्रोत्साहन रक्कम मिळविण्यासाठी उमेदवाराला विभागीय SJMS पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. योजनेची सविस्तर माहिती आणि अर्ज www.sje.rajasthan.gov.in वर देखील उपलब्ध आहेत.