दिल्ली : केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर ठरवणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.केंद्राने म्हटले आहे की विवाह ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि कोणतेही नवीन अधिकार निर्माण करण्याचा किंवा नातेसंबंधांना मान्यता देण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळाला आहे आणि तो न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत येत नाही.
समलिंगी विवाहाबाबत केंद्राने केला युक्तिवाद :
केंद्राने अर्जात असेही म्हटले आहे की समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर बनवल्यावर त्याचा समाजावर मोठा परिणाम होईल.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका संपूर्ण देशाचे विचार दर्शवत नाहीत तर केवळ शहरी उच्चभ्रू लोकांचे विचार प्रतिबिंबित करतात. ते देशातील विविध विभागांचे आणि संपूर्ण देशातील नागरिकांचे मत मानले जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल:
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या 15 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालय 18 एप्रिल रोजी त्यांची सुनावणी करू शकते.समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात 15 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची शिफारस केली होती.सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा मूलभूत मुद्दा असल्याचे म्हटले होते.घटनेशी संबंधित हे प्रकरण घटनेच्या कलम 145(3) च्या आधारे निर्णयासाठी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे योग्य ठरेल, असेही खंडपीठाने सांगितले.