अमेरिका: आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांतता यांच्या संवर्धनार्थ राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यात आली होती. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा फार महत्वाची असते हे तज्ज्ञांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे युद्धाच्या अखेरीस स्मट्स, लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, लिआँ बृर्झ्वा यांसारख्या मुस्तद्दी व्यक्तींनी पुढाकार घेऊन भिन्न राष्ट्रांची एक संस्था असावी या कल्पनेचा पुरस्कार केला.त्यानंतर वुड्रो विल्सन यांनी अमेरिकेच्या प्रितिनीधीगृहात १९९८ मधे चौदा कलमी शांतता कार्यक्रम सादर केला. त्यातील शेवटच्या कलमात राष्ट्रसंघ निर्मितीची कल्पनी मांडण्यात आली होती. महायुद्ध संपल्यानंतर झालेल्या व्हर्सायच्या करारात सुरुवातीच्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रसंघाची घटना समाविष्ट करण्यात आली होती.
अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि जपान यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रसंघाची निर्मिती करण्यात आली. सभासद राष्ट्रांनी आपापल्या घटनात्मक तरतुदीनुसार या आंतरराष्ट्रीय करारावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर १० जानेवारी १९२० रोजी राष्ट्रसंघाचे कार्यालय जिनीव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे कार्यान्वित झाले. मात्र ही राष्ट्रसंघ फार काळ तग धरू शकला नाही. आजच्याच दिवशी राष्ट्रसंघ ही संस्था बरखास्त करून पुढे याचेच संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटनेमध्ये रुपांतर करण्यात आले. त्यामागे नेमकी काय कारणं होती ते जाणून घेऊया.राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेसाठी खुद्द विल्सन यांनी पुढाकार घेतला असला तरी ते राहात असलेला देश अमेरिका मात्र या राष्ट्रसंघाचा सभासद होऊ शकला नव्हता. कारण अमेरिकन राज्यघटनेनुसार आंतरराष्ट्रीय कराराच्या स्वीकृतीसाठी अमेरिकन सिनेटची संमती आवश्यक असते मात्र सिनेटने ती नाकारली होती. सुरुवातीच्या काळात एकूण ४२ राष्ट्रांनी राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व स्वीकारले होते. त्यात जेती राष्ट्रे-ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान-यांचा समावेश होता. राष्ट्रसंघाच्या घटनेनुसार स्वायत्त असलेल्या वसाहतींनाही सभासदत्व खुले असल्याने हिंदुस्थानला राष्ट्रसंघाचे सभासदत्व मिळाले.
संघटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रसंघाचे तीन महत्वाचे घटक होते.प्रतिनिधिगृह, कार्यकारी मंडळ आणि सचिवालय.यांशिवाय राष्ट्रसंघाशी संलग्न अशा दोन स्वायत्त संघटना स्थापण्यात आल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना.राष्ट्रसंघाच्या घटनेनुसार स्वातंत्र्याचे आणि प्रादेशिक एकसंधतेचे परकीय आक्रमणापासून रक्षण करत देशांतील मतभेद यांबाबतच्या समस्या आंतरराष्ट्रीय कार्यालय किंवा राष्ट्रसंघाच्या कार्यकारी मंडळाकडे सोपवण्यात येत असे. राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधिगृहात प्रत्येक सभासद राष्ट्रास एका मताचा अधिकार होता. ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान, जर्मनी आणि सोव्हिएट रशिया असे सहा कार्यकारिणीचे कायम सभासद असतात.
राष्ट्रसंघाने स्थापनेनंतर सुरुवातीच्या काळात चांगले कार्य केले. राष्ट्रसंघाने सुरुवातीस स्वीडन–फिनलंडमधील अलांड बेटासंबंधीचा तंटा (१९२०–२१) समझोत्याने मिटविला आणि अल्बेनियाला सुरक्षिततेची हमी दिली. ऑस्ट्रियाला आर्थिक अनर्थातून वाचविले आणि अप्पर सायलीशियाचे विभाजन केले (१९२२).यांशिवाय राष्ट्रसंघाने युद्धांतील निर्वासितांनाही साहाय्य केले. गरजू राज्यांना आर्थिक सहकार्य केले. कामगारांचे आयुष्य, मद्य पदार्थांच्या व्यापारास प्रतिबंध इ. विविध क्षेत्रांत राष्ट्रसंघाने सर्वेक्षणातून संशोधन करून माहिती गोळा केली आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवून विधिनियमांचे मसुदे तयार केले तसेच जागतिक लोकमत जागृत व प्रशिक्षित केले; मात्र आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा यांबाबतीत कोणत्या पद्धतीने राष्ट्रसंघाने कार्य करावे, याबद्दल बड्या सभासद राष्ट्रांचा दृष्टिकोन समान नव्हता.
उदा., व्हर्साय तहाच्या लष्करी कलमांची अंमलबजावणी करण्याचे एक साधन म्हणून फ्रान्सने राष्ट्रसंघाकडे पाहिले; कारण जर्मनीचे लष्करी खच्चीकरण, हे त्याचे प्रमुख राजकीय उद्दिष्ट होते. याउलट ग्रेट ब्रिटनच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रसंघ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वाद शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याची एक यंत्रणा होती.आपली साम्राज्यव्यवस्था अडचणीत येईल, अशी कोणतीही आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी राष्ट्रसंघाद्वारे स्वीकारण्याची ग्रेट ब्रिटनची तयारी नव्हती. अशा रीतीने सामूहिक सुरक्षिततेच्या कार्यासंबंधी दोन बड्या राष्ट्रांमध्ये भिन्न दृष्टिकोन अस्तित्वात होते. एकूण सर्वच सभासद राष्ट्रे आपापल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या मर्यादित संदर्भातच राष्ट्रसंघाकडे पाहत असत. याशिवाय सामूहिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राष्ट्रसंघाच्या मूलभूत रचनेत महत्त्वाची उणीव होती.राष्ट्रसंघाच्या घटनेच्या बाराव्या अनुच्छेदानुसार सर्व सभासद राष्ट्रांवर असे बंधन होते, की त्यांनी आपले प्रश्न आंतरराष्ट्रीय लवाद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय किंवा कार्यकारिणी यांपैकी कोणत्यातरी एका यंत्रणेकडे सोपवावेत आणि त्यांचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर किमान तीन महिन्यांच्या मुदतीत युद्धमार्गाचा अवलंब करू नये. याचा अर्थ, या व्यवस्थेत सभासद राष्ट्रांच्या युद्धाचा अवलंब करण्याच्या सार्वभौम अधिकारास पूर्ण व निरपवाद प्रतिबंध केलेला नव्हता. तो अधिकार केवळ काही प्रमाणात मर्यादित केलेला होता.
राष्ट्रसंघाचं अस्तित्व दोन दशक कायम होतं. मात्र या दोन दशकाच्या काळात त्यांना अनेक पेचप्रसंगांना सामोरे जावे लागले. जपानने १९३१ मध्ये चीनवर आक्रमण करून मँचुरियामध्ये आपली सत्ता स्थापली. राष्ट्रसंघाने जपानविरुद्ध प्रभावी कारवाई न करता जपानचा केवळ निषेध केला. त्यानंतर १९३४ मध्ये इटलीने इथिओपियावर (अ‍ॅबिसिनिया) आक्रमण केले परंतु ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या दृष्टिकोनातून जर्मनीतील नाझी शक्तीचा प्रश्न अधिक चिंतेचा होताअ‍ॅडॉल्फ हिटलरच्या नेतृत्वात अल्पावधीत बळकट झालेल्या जर्मनीविरुद्ध फळी उभारण्यात इटलीचा बफर म्हणून उपयोग होईल, या अपेक्षेने त्यांनी इटलीच्या आक्रमणाकडे कानाडोळा केला. राष्ट्रसंघाने खूप उशिरा इटलीविरुद्ध आर्थिक कारवाई केली आणि त्या कारवाईतही गंभीर उणिवा होत्या. रशियाने फिनलंडवर हल्ला केला म्हणून राष्ट्रसंघाने त्याचा प्रथम निषेध केला आणि नंतर १४ डिसेंबर १९३९ रोजी त्याचे सभासदत्व रद्द केले.
अशाप्रकारे महासत्तांतील सत्तासंतुलनाच्या राजकारणात राष्ट्रसंघ निष्प्रभ ठरला. आर्थिक-सामाजिक योजनांच्या संदर्भात या संघटनने भरीव व विधायक कार्य केले आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेसाठी भक्कम पार्श्वभूमी तयार केली. मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघ ही राष्ट्रसंघाची सुधारित आवृत्ती आहे असं म्हणायाल हरकत नाही.राष्ट्रसंघ जास्त काळ न टिकण्यामागे अनेक कारणं आहेत. या संघटनेस सुरुवातीपासून काही देशांनी प्रतिसाद दिला नाही. राष्ट्रसंघाकडे लष्करी सामर्थ्य नसल्यामुळेच जपान, इटली, जर्मनी, रशिया ह्यांना आक्रमक धोरणांपासून राष्ट्रसंघ परावृत्त करू शकला नाही. तसेच इतरही अनेक उणिवा राष्ट्रसंघाच्या मूळ रचनेतच होत्या. ज्यामुळे महायुद्धाकडे घसरत जाणारे युरोपचे राजकारण थोपविण्यात राष्ट्रसंघ पूर्णपणे असमर्थ ठरला. आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा जन्म झाला.