कोल्हापूर: केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नैसर्गिक वायूच्या किमतीसंदर्भात सुधारित फॉर्म्युला मंजूर केला असून त्यामुळे त्याच्या किमतीवर देखील मर्यादा येतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे सीएनजी आणि स्वयंपाकाच्या पाइप गॅसच्या किमती दहा टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने ओएनजीसी/ ओआयएल, नवीन अन्वेषण परवाना,धोरण (एनईएलपी) ब्लॉक्स आणि प्री-एनईएलपी ब्लॉक्समधून उत्पादित गॅससाठी मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. अशा नैसर्गिक वायूची किंमत इंडियन क्रूड बास्केटच्या मासिक सरासरीच्या १०% असेल आणि मासिक आधारावर ती अधिसूचित केली जाईल.
भारतातील प्राथमिक ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा सध्याच्या ६.५ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केली आहे. या सुधारणांमुळे नैसर्गिक वायूचा वापर वाढण्यास मदत होईल.या सुधारणांमुळे घरगुती नॅचरल गॅस (पीएनजी) आणि वाहतुकीसाठीच्या कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसच्या (सीएनजी) किमतीमध्ये लक्षणीय घट होणार आहे. कमी झालेल्या किमतीमुळे खतांच्या सबसिडीचा बोजाही कमी होईल आणि देशांतर्गत वीज क्षेत्राला मदत होईल.
अवकाश धोरणावर शिक्कामोर्तब
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय अवकाश धोरण-२०२३ वर शिक्कामोर्तब केले आहे. या नव्या धोरणानुसार इस्रो, न्यूस्पेस इंडिया लि. आणि अन्य खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि संस्थांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने अवकाश क्षेत्र याआधीच खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले होते.
‘लायगो’च्या खर्चाला मान्यता
लेझर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्व्हेटरी- इंडिया (लायगो - इंडिया) बांधण्याच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.हे काम २०३० पर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यासाठीच्या २६०० कोटी रुपयांचा खर्चालाही मान्यता मिळाली. हिंगोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाला २०१६मध्ये तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती.