हवामान बदलामुळे आपत्तींमध्ये तिप्पट वाढ;विकसनशील राष्ट्रांना येतोय इतका प्रचंड खर्च

मुंबई:  एकविसाव्या शतकातल्या हवामान बदलामुळे होणाऱ्या आपत्तींकडे नजर टाकल्यास असे दिसेल की गेल्या २०-२५ वर्षात हवामान बदलामुळे झालेल्या आपत्तींमध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे.२००६ ते २०१६ मध्ये समुद्राच्या पातळीमध्ये वाढ होण्याचा वेग अडीच पटीने वाढला आहेजगभर दरवर्षी अंदाजे वीस कोटी लोक नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होत आहेत. या आपत्तीमुळे बाधित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी विकसनशील राष्ट्रांना १४० अब्ज डॉलरच्या आसपास खर्च करावा लागतो आहे.अतिवृष्टी, पूर, भूकंप, दुष्काळ, सुनामी, तापमान वाढ, भूस्खलन आदी नैसर्गिक आपत्तींची संख्या वाढतच आहे.हवामान बदलांच्या आणि आपत्तींच्या विषयी नोंदी ठेवणे त्यांचा अभ्यास करून येणाऱ्या आपत्तींचा अंदाज वर्तविणे आणि त्यातून मानव आणि नैसर्गिक संसाधनांचा नाश थांबवणे यासाठी प्रयत्न करणे‌ आवश्यक झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर २३ मार्च १९५० रोजी जागतिक हवामान संघटनेची निर्मिती झाली. ही संस्था युनोचा(UNO) एक विभाग आहे.या संघटनेत झालेल्या विचार विनिमयानुसार १९६१ पासून जागतिक हवामान दिन २३ मार्च रोजी प्रत्येक वर्षी संपूर्ण जगात साजरा करावा असे ठरले. त्याला १९३ देशांनी पाठिंबा दिला आहे.दरवर्षी जागतिक हवामान दिन हा वेगवेगळ्या संकल्पना घेऊन साजरा केला जातो.या वर्षीची (२०२३) संकल्पना आहे ‘जागतिक अन्नप्रणालीला समर्थन देणारी मोजमाप यंत्रणा’ (measurements supporting the global food system). ही संकल्पना निवडण्याचे कारण म्हणजे येणाऱ्या काळात आठ अब्ज जनतेला अन्नपुरवठा करण्याची आवश्यकता नमूद करणे व आपत्तीमुळे होणाऱ्या अन्नाची कमतरता होऊ नये याची काळजी घेणे.

हवामान दिनाचे काही मुख्य उद्देश...

हवामान बदलांची व होणाऱ्या आपत्तींची नोंद ठेवणे.या नोंदीचा अभ्यास करून येणाऱ्या आपत्तींचा अंदाज वर्तविणे. त्या संबंधित देशांना त्याची कल्पना देणे व त्यापासून बचाव करण्याचे उपाय सुचविणे.आपत्ती येईल तेव्हा त्याचे व्यवस्थापन करणे व कमीत कमी जीवित व वित्त हानी याची काळजी घेणारी सक्षम यंत्रणा तयार करणे. यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही मदत करणे.आपत्तींची संख्या कशी कमी होईल याचे उपाय शोधणे व त्याची माहिती सर्व संबंधितांना देणे.मानवनिर्मित कृत्यांमुळे होणारी पर्यावरण हानी व त्यामुळे होणाऱ्या आपत्ती थांबवण्याकडे लक्ष वेधणे. जंगल तोड थांबवणे, वृक्ष लागवड करणे,कारखानदारी आणि शहरीकरण नियंत्रित करणे, जीवाश्म आधारित इंधनांचा वापर कमी करणे, नैसर्गिकरित्या ऊर्जा निर्मिती करणे.