१९ जुलै हा ५५वा बँक राष्ट्रीयीकरण दिवस. हाच तो दिवस ज्या दिवशी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. ज्या बँकांची मालकी मोठ्या भांडवलदारांकडे होती ती सरकारकडे म्हणजेच पर्यायाने जनतेकडे आली.
प्रश्न फक्त मालकी हक्काचा नव्हता तर या निमित्ताने त्या बँका जी साधनसामुग्री म्हणजे निधी म्हणजे पैसा होता ज्याचा मालकी हक्क जो बडे भांडवलदार स्वतःच्या उद्योगसमूहाचे साम्राज्य वाढवण्यासाठी करत होते.
त्या भारत सरकारच्या म्हणजेच पर्यायाने जनतेच्या मालकीचा झाल्या. यामुळे सामान्यजनांचा आर्थिक विकास शक्य झाला होता. १९ जुलै १९६९ हा दिवस म्हणजे भारतीय बँकिंगचा जणू पुनर्जन्मच होय. खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण दिवस निमित्ताने घेतलेला आढावा….!
राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंग सेवा ग्रामीण भागात, मागास भागात जाऊन पोहोचले जे बँकिंग तोपर्यंत महानगरे, नगरापर्यंत सीमित होते. यानंतर बँका शेतीपूरक उद्योग जसे की, दुग्धपालन, शेळीपालनांसाठी कर्ज देऊ लागल्या.
बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज देऊ लागल्या ज्या बँका तोपर्यंत उद्योग, व्यापाऱ्यांनाच प्रामुख्याने कर्ज देत होत्या. बँका तोपर्यंत तारण बघून कर्ज देत होत्या त्या यानंतर कारण बघून कर्ज देऊ लागल्या. समाजातील हा घटक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नव्हता.
त्यांच्याजवळ आर्थिक क्षमता निर्माण होऊ लागली. यामुळेच भारतात हरितक्रांती, दुग्धक्रांती शक्य झाली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला. सामान्य माणूस बँकिंग म्हणजेच पर्यायाने आर्थिक विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला.
देशाची सर्वांगीण प्रगती शक्य झाली. आज भारतात पहिल्या पिढीतील उद्योग म्हणून जे उद्योग उभे राहिले, विस्तारले हे सगळे या बँक राष्ट्रीयीकरणाचे लाभार्थी आहेत. या बँकांनी वाटलेल्या शैक्षणिक कर्जामुळे अनेकांच्या जीवनात सुखसमृद्धीची पहाट उजाडली.
शेती आणि शेतकरी यांची प्रगती शक्य झाली. आज ज्या जनधन अथवा विमा योजनांचा, पेन्शन योजनांचा बोलबाला आहे त्या सरकारच्या प्रत्येक पुढाकारात या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा वाटा ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे.
पीक कर्ज असो वा पिकविमा अथवा किसान कल्याण निधीअंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत, मुद्रा कर्ज, फेरीवाल्यांना मिळणाऱ्या स्वनिधी योजनेअंतर्गतचे कर्ज, या प्रत्येक योजनेत या राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा मोठा आहे.
देशाच्या विकासात या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे योगदान मोठे आहे. सरकारतर्फे राबवण्यात येणारे धोरण मग ते निश्चलनीकरण असो अथवा आर्थिक मदत यात नेहमीच राष्ट्रीयीकृत बँका अग्रेसर राहिलेल्या आहेत.
अशा या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी वर्ष २०२२-२३ मध्ये २०९ लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय हाताळून १ लाख कोटी रुपयांचा नफा तोदेखील ६५ हजार ६९६ कोटी रुपयांची थकित कर्जापोटी तरतूद केल्या, ही गोष्ट निश्चितच अभिमानास्पद आहे.
नफ्यातून या बँका सरकारला लाभांशदेखील देत आहेत. सरकारला अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी, लोककल्याण योजना राबवण्यासाठी मदत करत आहेत. अशा या गौरवशाली राष्ट्रीयीकृत बँकिंगच्या प्रवासातील बँक राष्ट्रीयीकरण दिवस हा ऐतिहासिक दिवस.