करोना काळात लॉकडाउन लागलेल्या काळात विमान प्रवासासाठी तिकीटे आरक्षित केलेल्या व्यक्तींना विमान प्रवास करता आला नव्हता. या प्रवासाठी झालेल्या विमान आरक्षणांना परतावा (रिफंड) देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेश केंद्र सरकारने बुधवारी ऑनलाइन ट्रॅव्हल पोर्टलना दिले. ही प्रक्रिया चालू महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करावी, असेही सरकारने सांगितले आहे.
करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत चालल्यामुळे सरकारने २५ मार्च २०२० पासून वेगवेगळ्या कालावधीसाठी देशभरात लॉकडाउन घोषित केला होता. यामुळे अनेक विमानांची उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ऑनलाइन ट्रॅव्हल पोर्चलच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली. या बैठकीत न्यायालयपूर्व चर्चा झाली. पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीसाठी सकारात्मक चर्चाही यावेळी झाली.
चर्चेदरम्यान ट्रॅव्हल पोर्टल, ट्रॅव्हल कंपन्या यांना प्रवाशांचे थकीत परतावे देण्यास सुरुवात करा, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत हे परतावे दिले गेले नाहीत तर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला या ट्रॅव्हल कंपन्या व पोर्टलविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटले चालवण्याची मुभाही सरकारने दिली आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राच्या धर्तीवर लोकपालाची नियुक्ती केली जावी, यावरही केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने भर दिला. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन आणि एअर सेवा पोर्टल एकमेकांशी जोडण्याची सूचनाही सरकारने यावेळी केली.
करोना काळातील विमान आरक्षणांसंदर्भात अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. १ ऑक्टोबर २०२०रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवासी लीगल सेल विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात निर्णय देऊनही विमान आरक्षणांचे परतावे न मिळाल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या. याची गंभीर दखल घेत सरकारने वरील आदेश दिले आहेत.
यांना मिळाले आदेश
- ट्रॅव्हल पोर्टल ः ईझ माय ट्रिप, यात्रा, मेक माय ट्रिप, हॅपी इझी गो, क्लिअरट्रिप आणि लेक्सिगो.
- ट्रॅव्हल कंपन्या ः थॉमस कुक, केसरी टूर्स, वीणा वर्ल्ड, नीम ह़लिडेज आणि मँगो हॉलिडेज.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या कारवाईनंतर दिले गेलेले परतावे
ट्रॅव्हल पोर्टल परतावा (कोटी रु.)
लेक्सिगो ४६.६८ (पूर्ण परतावा)
मेक माय ट्रिप ९७८
ईझ माय ट्रिप २३२.६३
क्लिअर ट्रिप १५८.२७
यात्रा २२.८५
मँगो हॉलिडेज ४.१३