मध्य रेल्वेच्या पार्सल कार्यालयातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने ई लिलावाच्या माध्यमातून पार्सल स्कॅनरचा नवीन करार केला आहे. तीन वर्षांसाठी हा करार करण्यात आला आहे. मुख्यतः रेल्वेतून प्रतिबंधित पार्सल, त्याची वाहतूक आणि प्रवासी गाड्यांमधील धोके शोधण्यासाठी हा करार करण्यात आला.
मागील वर्षातील करारानुसार आतापर्यंत ३९ हजार ९५० पार्सल सुरक्षेच्या प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यात आले. यातील ६० टक्के पार्सल रेल्वे कार्यालयातून बुक झाले होते. तर ४० टक्के पार्सल एसएलआर, व्हीपीएस मार्फत बुक करण्यात आले होते.
नव्या करारात नागपूर रेल्वे स्थानकावरून माल लोड होण्यापूर्वी सर्व प्रकारचे नॉन लिज पार्सल तसेच पार्सल ऑफिसमधून बुक केलेल्या सर्व प्रकारच्या साहित्याचे स्कॅनिंग आवश्यक आहे.
त्यामध्ये पॅकेजचे योग्यप्रकारे स्कॅनिंग करून ते १०० टक्के सुरक्षित असल्याचे निश्चित करणे, बुकिंगसाठी सामान स्वीकारण्यापूर्वी त्याचे स्कॅनिंग करणे आणि त्यावर सुरक्षेचे स्टीकर चिपकविणे, ऐनवेळी विजेची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून स्टॅण्डबाय पॉवर सप्लाय, चोवीस तास मनुष्यबळ तसेच हॅण्डहेल्ड आणि स्कॅनर अशी दुहेरी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी परवानाधारकावर टाकण्यात आली आहे.
पार्सल धारकाकडून त्यासाठी ५ रुपये आणि ३ रुपये प्रति पॅकेज लिज्ड कन्साईनमेंट शुल्क घेतले जाणार आहे. रेल्वेला मात्र दर वर्षी ५ लाख ६७ हजार रुपये करारानुसार मिळणार आहे.