नाशिक : सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना अर्थात नवीन ठेकेदारांना कामात सहभागी होण्यासाठी ३० लाख रुपयांची असलेली मर्यादा ७५ लाखापर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहे.सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यास नोकरी देऊ शकत नाही, म्हणून सरकारने त्यांना सरकारी बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटे घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी १० लाख रुपयांच्या आतील कामांमध्ये त्यांना ३३ टक्के कामे दिली जातात.
त्याचप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बांधकामाची कंत्राटे घेण्यासाठी ३० लाख रुपयांपर्यंत निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येते. मात्र, ही मर्यादा ठरवण्याला अनेक वर्षे झाली आहेत.त्यामुळे ही मर्यादा आता अपूर्ण पडत असल्यामुळे ती वाढवण्यात यावी, अशी या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची गेल्या पाच वर्षांपासून मागणी आहे. त्यांना दहा लाख रुपयांच्या आतील कामे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून दिली जातात.
तसेच त्यांना वर्षाला ५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे घेता येतात. त्याचप्रमाणे खुल्या निविदा प्रक्रियेत ३० लाख रुपयांपर्यंत सहभागी होता येते. एका वर्षभरात दीड कोटी रुपयांपर्यंतची कामे करता येतात.ही मर्यादा ७५ लाख रुपयांपर्यंत गेल्यास सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा खुल्या निविदा प्रक्रियेतील सहभाग वाढू शकेल, असे राज्य अभियंता संघटनेचे म्हटले आहे. या आश्वासनाची पुर्तता झाल्याने उदयोन्मुख ठेकेदारांना कामे मिळण्याचे प्रमाण वाढू शकते."सरकारने आश्वासनाची पूर्ती केल्यास नवीन ठेकेदारांना याचा निश्चितपणे लाभ मिळेल. गेल्या पाच वर्षांपासून आम्ही या मागणीसाठी पाठपुरावा करत होतो."