नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या अधिकृत भाषा समितीने हिंदी भाषेसंदर्भातील एका अहवालात काही शिफारसी केल्या आहेत. केंद्रीय विद्यालयं, आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये हिंदी माध्यम अनिवार्य करण्यात यावं, इंग्रजी भाषेतील सरकारी भरती प्रक्रियेतील पेपर हिंदीत घेण्यात यावे आणि संयुक्त राष्ट्रामध्ये हिंदी भाषेला अधिकृत म्हणून जाहीर करण्यात यावं, या शिफारसी अहवालात करण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल गृहमंत्री अमित शाह यांनी सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे.
या अहवालावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी भाजपा आणि मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. हा अहवाल भारतातील हिंदी भाषिक नसलेले लोक सहजरित्या फेटाळतील, असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. मोदी सरकार आणि बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमधील संघर्षाचे परिणाम देशासाठी विनाशकारी ठरतील, असा इशारा चिदंबरम यांनी दिला आहे.
हिंदी भाषिक राज्यांमधील न्यायालयांचे कामकाज हिंदी भाषेत व्हावे, अशीही शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. जे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी मुद्दाम हिंदीमध्ये कामकाज करत नाहीत, त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले पाहिजे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास त्यांच्या वार्षिक कामगिरी अहवालात या आशयाची नोंद केली जावी, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राजभाषा अधिनियम १९६३ नुसार संसदेच्या अधिकृत भाषा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत २० लोकसभेच्या आणि १० राज्यसभेच्या खासदारांचा समावेश आहे. शासकीय कामकाजात हिंदीच्या वापराबाबतच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी या समितीची निर्मिती करण्यात आली आहे