मुंबई : १०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात तरुंगात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या जामीनाचा एक मार्ग मोकळा झालाय.ईडीने केलेल्या कारवाईप्रकरणात मागील आठवड्यात अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर झालेला आहे. मात्र ईडीने दसऱ्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची ईडीने मागणी केलेली होती. आता या प्रकरणामध्ये आज सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करु इच्छित नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.त्यामुळे ईडी प्रकरणातील जामीनाचा मार्ग मोकळा झालाय. अनिल देशमुख यांना आता सीबीआय कोर्टातून जामीन मिळवणं महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. देशमुखांची सीबीआय कोठडी ९ नोव्हेंबरपर्यंत कायम असणार आहे.
अनिल देशमुख यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी 100 कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परमबीर सिंह यांनी पत्रातून हे आरोप केले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाई केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप करण्यात आला. ईडीच्या आरोपांनुसार, सचिन वाझेने मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून 4.7 कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले. हवालाद्वारे हे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते. ते दोघेही बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन यांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.