गुजरात : गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या ऐतिहासिक यशाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत रघुनाथ पाटील म्हणजे सी. आर. पाटील यांना दिले. पाटील यांचे संघटना मजबुतीचे ‘गुजरात प्रारुप’ राज्या-राज्यांत वापरले गेले तर तिथेही भाजपला यश मिळणे अवघड नाही, असे कौतुकोद्गार मोदींनी भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत काढले. दक्षिण गुजरातमधील नवसारीच्या या मितभाषी खासदाराने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘पन्ना समिती’चा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला होता. यावेळी, २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीतही पन्ना समित्यांनी भाजपची संघटना मजबूत केली आणि १८२ पैकी १५६ जागा जिंकून दिल्या.
सी. आर. पाटील भाजपमध्ये सक्रिय झाले ते मोदींमुळे. मोदींच्या गुजरातमधील मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात पाटील यांची राजकीय कारकीर्द बहरली. १९९५ मध्ये मोदी प्रदेश भाजपचे महासचिव असताना दोघांची मैत्री घट्ट झाली. भाजपचे तत्कालीन नेते व मोदीविरोधक शंकरसिंह वाघेलांच्या बंडाला पाठिंबा देणाऱ्या काशीराम राणांच्या गटात पाटील सामील झाले होते. नंतर त्यांचे आणि मोदींचे सूत जुळले. गटबदलाचे त्यांना फळही मिळाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांनी पाटील यांना ‘अल्कलीज अँड केमिकल’ या सरकारी कंपनीचे अध्यक्ष केले.
सी. आर. पाटील मूळचे जळगावचे. पण, वडील गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाले, पाटील यांच्या राजकीय प्रवासही तिथूनच सुरू झाला. पण, त्याआधी ते पोलीस सेवेत होते. सूरतमध्ये पोलिस कॉन्स्टेबल असताना त्यांनी पोलिसांची संघटना तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे ते निलंबित झाले. त्यांच्यावर दोनदा निलंबनाची कारवाई झाली होती. दारूबंदी असलेल्या गुजरातमध्ये अवैध दारुविक्रेत्यांशी पाटील यांचे लागेबांधे असल्याचा संशयावरून सूरतच्या पोलिस कृती दलाने त्यांना अटक केली होती. त्यांच्यावर ६ वर्षांच्या निलंबनाची कारवाई केली गेली. पाटील यांनी पोलीस सेवेचा राजीनामा दिला, ते सार्वजनिक जीवनात अधिक सक्रिय झाले. पुढे त्यांचा परिचय नरेंद्र मोदींशी झाला. त्यांनी ‘नवगुजरात टाइम्स’ नावाचे वृत्तपत्रही सुरू केले होते. पण, राजकीय क्षेत्रातील जबाबदारी वाढल्याने त्यांचे पत्रकारितेतील करिअर मागे पडले.
घोटा‌ळाप्रकरणी तुरुंगवास
लोकप्रिय नेत्याचा लौकिक असणारे सी. आर. पाटील वादातही अडकले होते. त्यांना दोन वेळा तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. पाटील यांच्या अभिषेक इस्टेट कंपनीने घेतलेले ५४ कोटींचे कर्ज न फेडल्याने डायमंड ज्युबिली सहकारी बँक आर्थिक अडचणीत आली. ही बँक ऑगस्टमध्ये बुडाली. ठेवीदारांचीही वाताहात झाली. रिझर्व्ह बँकेने या सहकारी बँकेचा परवाना काढून घेतला. या गैरव्यवहारात पाटील हे प्रमुख आरोपी होते. ऑक्टोबर २००२ मध्ये त्यांना अटक झाली. दीड वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर कर्जफेडीच्या बोलीवर २००४ मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन दिला. पण, कर्जफेड न केल्याने त्यांना पुन्हा अटक झाली. सहा महिने तुरुंगात घालवावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर त्यांनी व्याजासह ८८ कोटींची कर्जफेड केली.करोना काळात रेमडेसिवीर औषधाचा तुटवडा असताना पाटील यांनी हे औषध वैयक्तिक स्तरावर लोकांना वितरित करण्याचे धाडस केले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून पाटील यांच्याकडे औषधविक्रीचा परवाना नसताना त्यांनी औषधांचा साठा केला कसा, हा प्रश्न विचारला गेला होता.
सूरत जिल्हा हे पाटील यांचे प्रमुख सार्वजनिक व राजकीय कार्याचे कार्यक्षेत्र राहिले आहे. सूरतमधील हिरे आणि कापड उद्योगाच्या विकासात पाटील यांचे मोठे योगदान आहे. शहरातील पायाभूत विकासासारख्या अनेक योजनांमुळे सूरत विकसीत शहर ठरले आहे. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. ते सूरत शहर भाजपचे खजिनदार झाले, मग, त्यांनी शहर उपाध्यक्षपदही सांभाळले. इथले भाजपसमर्थक उद्योजक-व्यापारी देणगीच्या स्वरुपात भाजपला आर्थिक मदत करतात. पाटील नेहमीच प्रसिद्धीपासून लांब राहतात पण, सामान्य लोकांना ते सहज भेटतात. सर्वसमान्यांच्या अडचणी समजून घेतात, त्यांचे तातडीने निराकरणही होते. मोदींचा पाटील यांच्या संघटनात्मक कौशल्यावर प्रचंड विश्वास आहे. म्हणूनच २०१४ मध्ये वाराणसी लोकसभा मतदारसंघाची निवड केल्यानंतर मोदींनी हा मतदारसंघ बांधण्यासाठी पाटील यांना पाठवले होते. मतदारसंघाची सामाजिक-राजकीय-आर्थिक ठेवण, भाजपच्या पक्षसंघटनेची ताकद, दबाव गट, मतदारांचा कल अशा अनेक कळीच्या मुद्द्यांचा पाटील यांनी सूक्ष्म अभ्यास केला होता. गुजरातमध्ये त्यांची हीच अभ्यासू वृत्ती प्रदेशाध्यक्ष म्हणून उपयुक्त ठरली.
२००९ मध्ये नवसारी लोकसभा मतदारसंघातून पाटील पहिल्यांदा खासदार झाले. २०१९ मध्ये ते देशातील सर्वाधिक मताधिक्याने (६ लाख ८९ हजार) विजयी झालेले खासदार ठरले. पन्नाप्रमुखऐवजी ‘पन्ना समिती’ नेमून पाटील घरोघरी मतदारांपर्यंत पोहोचले होते. या लोकसभा निवडणुकीत एकाही मोठ्या नेत्याची सभा त्यांनी घेतली नाही, त्यांनी स्वतःही मतदारसंघात प्रचार केला नव्हता. मोदींचे केंद्रातील विश्वासू अमित शहा यांचे निकटवर्ती व पाटीदार समाजातील नेते जितू वघानींकडून प्रदेशाध्यक्ष पद काढून घेऊन मोदींनी ते पाटील यांच्याकडे दिले. पाटील गुजरातमधील प्रभावशाली पटेल वा एखाद्या ओबीसी जातीतील नाहीत. त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष सोपवल्याचे अनेकांना आश्चर्यही वाटले होते. पण, मोदींचा विश्वास पाटील यांनी सार्थ ठरवला.
करोना काळात रेमडेसिवीर औषधाचा तुटवडा असताना पाटील यांनी हे औषध वैयक्तिक स्तरावर लोकांना वितरित करण्याचे धाडस केले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून पाटील यांच्याकडे औषधविक्रीचा परवाना नसताना त्यांनी औषधांचा साठा केला कसा, हा प्रश्न विचारला गेला होता.
सूरत जिल्हा हे पाटील यांचे प्रमुख सार्वजनिक व राजकीय कार्याचे कार्यक्षेत्र राहिले आहे. सूरतमधील हिरे आणि कापड उद्योगाच्या विकासात पाटील यांचे मोठे योगदान आहे. शहरातील पायाभूत विकासासारख्या अनेक योजनांमुळे सूरत विकसीत शहर ठरले आहे. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. ते सूरत शहर भाजपचे खजिनदार झाले, मग, त्यांनी शहर उपाध्यक्षपदही सांभाळले. इथले भाजपसमर्थक उद्योजक-व्यापारी देणगीच्या स्वरुपात भाजपला आर्थिक मदत करतात. पाटील नेहमीच प्रसिद्धीपासून लांब राहतात पण, सामान्य लोकांना ते सहज भेटतात. सर्वसमान्यांच्या अडचणी समजून घेतात, त्यांचे तातडीने निराकरणही होते. मोदींचा पाटील यांच्या संघटनात्मक कौशल्यावर प्रचंड विश्वास आहे. म्हणूनच २०१४ मध्ये वाराणसी लोकसभा मतदारसंघाची निवड केल्यानंतर मोदींनी हा मतदारसंघ बांधण्यासाठी पाटील यांना पाठवले होते. मतदारसंघाची सामाजिक-राजकीय-आर्थिक ठेवण, भाजपच्या पक्षसंघटनेची ताकद, दबाव गट, मतदारांचा कल अशा अनेक कळीच्या मुद्द्यांचा पाटील यांनी सूक्ष्म अभ्यास केला होता. गुजरातमध्ये त्यांची हीच अभ्यासू वृत्ती प्रदेशाध्यक्ष म्हणून उपयुक्त ठरली.
२००९ मध्ये नवसारी लोकसभा मतदारसंघातून पाटील पहिल्यांदा खासदार झाले. २०१९ मध्ये ते देशातील सर्वाधिक मताधिक्याने (६ लाख ८९ हजार) विजयी झालेले खासदार ठरले. पन्नाप्रमुखऐवजी ‘पन्ना समिती’ नेमून पाटील घरोघरी मतदारांपर्यंत पोहोचले होते. या लोकसभा निवडणुकीत एकाही मोठ्या नेत्याची सभा त्यांनी घेतली नाही, त्यांनी स्वतःही मतदारसंघात प्रचार केला नव्हता. मोदींचे केंद्रातील विश्वासू अमित शहा यांचे निकटवर्ती व पाटीदार समाजातील नेते जितू वघानींकडून प्रदेशाध्यक्ष पद काढून घेऊन मोदींनी ते पाटील यांच्याकडे दिले. पाटील गुजरातमधील प्रभावशाली पटेल वा एखाद्या ओबीसी जातीतील नाहीत. त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष सोपवल्याचे अनेकांना आश्चर्यही वाटले होते. पण, मोदींचा विश्वास पाटील यांनी सार्थ ठरवला.